अग्रलेख...वीजबिल माफी

धक्का वीजबिल माफीचा!
............................
वीजबिल माफीचा आकडा शेतकरी कर्जमाफीच्या आकड्यापेक्षा मोठा आहे. आर्थिक दिवाळखोरीतील राज्य यासाठी कशी तरतूद करणार, हा खरा प्रश्‍न आहे.
............................

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साडेसात ‘एचपी’पर्यंतच्या (हॉर्स पॉवर) शेतीमधील वीज जोडणीची जुनी बिले माफ करण्याची घोषणा केली आहे. माफ होणाऱ्या थकीत वीजबिलाचा आकडा ४८ हजार कोटींचा आहे. अर्थात, शेतकरी कर्जमाफीसाठी लागणाऱ्या रकमेपेक्षा (३६ हजार कोटी) हा आकडा मोठा आहे. विशेष म्हणजे वीजबिल माफीची सध्यातरी शेतकऱ्यांची मागणी नाही, यासाठी कुठे आंदोलनदेखील सुरू नाही. त्यामुळे वीजबिल माफीच्या घोषणेने शेतकऱ्यांना अचानकच जोराचा धक्का बसला आहे. मुळात दोन वर्षांपासून साडेसात एचपीच्या आतील कृषिपंपांना मोफत वीज मिळते. साडेसात एचपीच्या पंपांना मोफत वीज देतानाच थकीत बिल माफ करावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. ही वीजबिल माफी त्याचवेळी झाली असती तर व्याजाचा भुर्दंड सरकारवर पडला नसता आणि त्यांचे काही हजार कोटी रुपये वाचले असते. असे असले तरी या निर्णयाचे स्वागतच आहे. कुटुंबात थकीत वीजबिलामुळे अनेकांना नवीन जोडण्या मिळत नव्हत्या. वीजबिल माफीनंतर नवीन वीज जोडण्यांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. वीजबिल माफीची घोषणा करताना आर्थिक तरतूद कशी करणार याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. नियमित वीजबिल भरणाऱ्यांसाठी सरकारने २५ हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये देखील ही वीजबिल माफीची तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद सरकारला नव्याने करावी लागणार आहे. मुळात राज्य सरकार आर्थिक दिवाळखोरीत आहे. त्यात पुरवणी मागण्या मान्य करतानाच सरकारची दमछाक झालेली आहे. त्यामुळे चालू अर्थसंकल्पात तरी सरकार हा बोजा पेलेल असे दिसत नाही.

वीजबिल माफीसाठीच्या ४८ हजार कोटी या आकड्याबाबत अनेकांच्या मनात शंका आहे. त्याचे कारण म्हणजे महावितरणने शेती विजेबाबत अनेकदा चुकीचे आकडे दिलेले आहेत. कृषिपंपांना मोफत वीज देताना राज्य सरकारने शेतीसाठीचा वीजवापर दुपटीहून अधिक दाखविला आहे. प्रत्यक्षात वीजवापर १७ हजार ६१२ दशलक्ष युनिट असताना प्रत्यक्षात तो ३९ हजार २४६ युनिट दाखविला. याद्वारे राज्यातील शेतकरी ३० टक्क्यांहून अधिक वीज वापर करतात असे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात शेतीचा वीजवापर १५ ते १६ टक्केच आहे. परंतु महावितरण कंपनी कार्यक्षम असल्याचे दाखविण्यासाठी ३० टक्के वितरण गळती १५ टक्के दाखविली जाते. उर्वरित १५ टक्के गळती शेतकऱ्यांच्या नावे दाखविली जाते. शेतीपंप वीज ग्राहकांची बिले पोकळ व वाढीव असून प्रत्यक्ष वीज वापरापेक्षा दुप्पट वा अधिक आहेत, हे वेळोवेळी पुराव्यानिशी सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने वीजबिलमाफी देताना थकीत बिलांचा आकडा तपासून पाहायला हवा. वीजबिलमाफीची घोषणा करताना वर्षाच्या अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेत असल्याचे देखील मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. अर्थात, दिवसा १२ तास विजेचे कवित्व मागील दशकभरापासून सुरू आहे. शेतकऱ्यांची मागणी दिवसा आठच तास पण पूर्ण क्षमतेने विजेची असून, पोकळ घोषणा करण्यापेक्षा ती तत्काळ पूर्ण करायला हवी.
शेतकऱ्यांची पाटी कोरी करून त्यावर नव्याने इतिहास लिहिता यावा, यासाठी वीजबिले माफीचा दावा मुख्यमंत्री करीत असले, तरी महावितरणचा आर्थिक ताळेबंद चांगला व्हावा, यासाठीची ही सर्व धडपड आहे. महावितरणचे ३२ हजार ६७९ कोटींचे कर्ज सरकारने स्वतःकडे आधीच घेतले आहे. त्यात आता शेतकरी वीजबिल थकबाकी फेडण्याची जबाबदारीही सरकारने घेतल्याने महावितरणचा बिगर कृषी विभाग (औद्याेगिक, व्यावसायिक आणि खासगी वीजग्राहक) वेगळा करून भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करण्याचा मार्ग प्रशस्त करण्यात येत आहे.