साखर कारखान्यांना ‘झटका’

सोमेश्वरनगर - साखर कारखान्यांच्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांमधील विजेचा दर वीज नियामक आयोगाने सन २०१० पासून आजपर्यंत वाढवत नेला होता. आता प्रथमच आयोगाने दर घटविण्याचा घाट घातला आहे. सध्याचा ६ रुपये ६४ पैसे हा दर घटवून ५ रुपये ४७ पैसे प्रतियुनिट देऊ केला आहे. अपारंपरिक ऊर्जास्रोत वाढावेत, या हेतूने सन २००९-१० मध्ये राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना बगॅसपासून वीजनिर्मितीस प्रोत्साहन दिले. त्यानुसार सन २००९ मध्ये प्रतियुनिट ३ रुपये १४ पैसे असलेले दर सन २०१० मध्ये ४ रुपये ५९ पैसे केले. सन २००९-१० पासून कारखान्यांना करारानुसार महावितरणकडून वीजखरेदी दरात प्रत्येक टप्प्यावर वाढ मिळत गेली. डिसेंबर २०१९ पासून वीजखरेदी दरासंदर्भातील निर्णय प्रलंबित होता. तोपर्यंत जुन्या प्रकल्पांना मागील व चालू हंगामात ६ रुपये ६४ पैसे प्रतियुनिट, असा प्रोव्हिजनल दर मिळाला. त्यात वाढ होईल, अशी खात्री असताना वीज आयोगाने स्वतःहून मसुदा काढून कारखान्यांना धक्का दिला.

बगॅसचा दर ठरविण्यासंदर्भात आयोगाने ‘टेरी’ (TERI) ही एजन्सी नियुक्त केली. बगॅसचा दर सन २०१७-१८ मध्ये २१५० रुपये; तर मागील वर्षात २५०६ रुपये प्रतिटन धरला होता. ‘टेरी’च्या अहवालानंतर तो घटवून प्रतिटन १८३६ रुपये, असा निश्चित केला आहे. तो दरवर्षी पाच टक्के वाढणार आहे. या निर्णयामुळे वीजखरेदी दरही खाली आले आहेत. आता सन २०२०-२१ हंगामासाठी ५ रुपये ४७ पैसे, सन २०२१-२२ साठी ५ रुपये ६३ पैसे; तर सन २०२२-२३ साठी ५ रुपये ८० पैसे प्रतियुनिट एवढाच दर कारखान्यांना मिळू शकेल. या मसुद्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. चालू व मागील हंगामात प्रत्यक्षात वीजदर ६ रुपये ६४ पैसे मिळाला आहे. मात्र, नवे दर १ एप्रिल २०२० पासून लागू आहेत. त्यामुळे दोन वर्षात कारखान्यांना गेलेल्या जादा रकमेची वसुली समान सहा हप्त्यात केली जाणार आहे.

बारा ते १५ कोटींचा भुर्दंड

अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, हा आदेश मागील दोन वर्षांपासून लागू राहणार आहे. त्यामुळे सन २०२०-२१ व सन २०२१-२२ या दोन वर्षांतील फरकाची वीजकंपनी वसुली करणार आहे. या वसुलीपोटी एकेका कारखान्यास बारा ते पंधरा कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसून अर्थव्यवस्था खिळखिळी होणार आहे.

बॅंक इफेक्टने मागील दोन वर्षांपासूनचा दर घटविल्याने पंधरा कोटी रुपयांचा परतावा वीज कंपनीला द्यावा लागेल. दोन्ही वर्षे ताळेबंद मंजुरी घेऊन सर्व रकमांचे शेतकऱ्यांना वाटप केले. शेतकऱ्यांकडून आता वसुली करायची का, असा सवाल केला असून, याआधीच ‘करारापेक्षा जादा वीज दिली’ या महावितरणच्या निर्णयामुळे आमचे साडेबारा कोटी रुपये महावितरणनेच रोखून धरले आहेत.

- राजेंद्र यादव, कार्यकारी संचालक, सोमेश्‍वर साखर कारखाना.