एप्रिलपासून इथेनॉल-आरओएन ९५ चे मिश्रण सक्तीचे केंद्राच्या निर्णयाचे साखर महासंघाकडून स्वागत

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ७ : केंद्र सरकारच्या एक एप्रिलपासून पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल आणि रिसर्च ऑक्टेन नंबर ९५ चे मिश्रण सक्तीचे करण्याच्या निर्णयाचे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने स्वागत केले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने यासंदर्भात नुकतीच अधिसूचना जारी केली आहे.
साखर, तांदूळ आणि मका यापासून तयार होणारे इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल वापरल्याने वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो, अशा चर्चा अलीकडे सुरू होत्या. या चर्चांमुळे निर्माण झालेला वाद आणि लोकांमध्ये पसरलेला संभ्रम दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अधिसूचनेनुसार तेल कंपन्यांना राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सच्या निकषांनुसार २० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल आणि रिसर्च ऑक्टेन नंबर ९५ असलेले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विक्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष परिस्थितीत सरकार तेल कंपन्यांना ठराविक प्रदेशात विशिष्ट प्रकारचे पेट्रोल विकण्याची परवानगी देऊ शकते, असेही अधिसूचनेत नमूद आहे.
काही मंडळींनी हेतुपुरस्सर वाद निर्माण करून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला होता. मात्र, केंद्र सरकारने २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय सखोल अभ्यास करून घेतला आहे. या धोरणानुसार साखर कारखान्यांनी मोठी गुंतवणूक करून इथेनॉल उत्पादन प्रकल्प उभारले आहेत. हा निर्णय देशाला आत्मनिर्भर बनवणारा असून यामुळे मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलनाची बचत होणार असल्याचे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने म्हटले आहे.
महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा तसेच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचे आभार मानले. त्यांच्या मते, या निर्णयामुळे देशभरातील इथेनॉल उत्पादकांमधील अनिश्चितता दूर होईल आणि धान्य आधारित डिस्टिलरीज, मका प्रक्रिया उद्योग तसेच साखर कारखान्यांना मोठा फायदा होईल. सरकारच्या मते, ई-२० इंधनामुळे इंधन कार्यक्षमता कमी होते हा आरोप चुकीचा आहे. दरम्यान, आखातातील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असून ब्राझीलमध्ये उसाचा वापर साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मितीसाठी वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर इथेनॉलच्या दरवाढीपासून ते नव्या निविदांपर्यंतचे प्रलंबित निर्णय लवकर घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी म्हटले आहे.