ॲग्रोमनी ः अनिल जाधव

ॲग्रोमनी ः अनिल जाधव

इथेनाॅल धोरणामुळे मक्याचे गणित बदलणार
------------------
केंद्र सरकारने पुढील वर्षभरासाठी जाहीर केलेल्या इथेनाॅल खरेदीच्या धोरणात साखर, मका आणि तांदळाचे भाव नियंत्रणात ठेवण्याचा विचार स्पष्टपणे दिसतो. दुष्काळामुळे मका उत्पादनात घट आल्याने बाजारात पुरवठा वाढावा यासाठी मक्यापासून निर्मित इथेनाॅलच्या दरात कपात, इथेनॉल निर्मितीसाठी साखरेच्या वापरावर बंदी आणि इतर धान्यापासून निर्मित इथेनाॅलचे भाव स्थिर ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पोल्ट्री उद्योगासाठी मक्याचा भाव एका मर्यादेपलीकडे जाणार नाही याचाही विचार सरकारने केलेला दिसत आहे.
--------
अनिल जाधव
----------
केंद्र सरकारने नुकतेच पुढील वर्षभरासाठी इथेनॉल खरेदीचे धोरण जाहीर केले. ऊस आणि मका या पिकांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. वास्तविक गेल्या काही वर्षांत देशातील मका पिकाच्या विस्ताराला इथेनाॅल धोरणाचे खतपाणी मिळाले होते. मागील पाच वर्षात देशातील मका उत्पादनात ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. इथेनाॅलसाठी मक्याचा वापर मागील वर्षभरात १३० लाख टन झाल्याचे उद्योगांचे म्हणणे आहे. देशात तांदळाचे उत्पादन वाढल्याने त्याचाही वापर इथेनाॅलसाठी वाढला. सरकारने धान्यापासून निर्मित इथेनाॅलसाठी प्रोत्साहन अनुदान दिले. उद्योगांनी गेल्या वर्षीपासून इथेनाॅलचे भाव वाढविण्याची मागणी लावून धरली आहे. तर यंदा दुष्काळ असल्याने देशातील ऊस, मका, तांदूळ आणि इतर धान्याचे उत्पादन घटणार आहे. देशातील पुरवठाच कमी होणार आहे. त्यामुळे सरकारचे इथेनाॅल धोरणही दुष्काळामुळे बदलले आहे.
सरकारचे महागाई नियंत्रणाला प्राधान्य दिले आहे. तेल कंपन्यांनी इथेनाॅल पुरवठा निविदेमध्ये साखरेपासून निर्मित इथेनाॅलचा समावेश न करण्याचा म्हणजेच उसाचा रस, साखर, साखरेचा रस आणि बी हेव्ही मोलॅसिसपासून इथेनाॅल निर्मितीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासोबतच मक्यापासून निर्मित इथेनाॅलचा भाव कमी करून पोल्ट्री उद्योगालाही काहीसा दिलासा दिला आहे.

इथेनाॅल पुरवठ्याचे गणित ः
देशाचा इंधन आयातीवर खर्च कमी व्हावा, विदेशी चलनाची गंगाजळी वाढावी यासाठी केंद्र सरकारने इथेनाॅल मिश्रणाचा कार्यक्रम आणला. इथेनाॅलची निर्मिती वाढावी यासाठी २०१८ मध्ये इथेनाॅल धोरण आणले. उद्योगांना नवीन प्रकल्प आणि विस्तारासाठी सहज कर्जे उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे पेट्रोलमध्ये इथेनाॅल मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्के करण्याचे उद्दिष्ट पाच वर्षे आधीच साध्य झाले. देशात २ हजार कोटी लिटर इथेनाॅल निर्मिती क्षमता तयार झाली. पण इथेनॉलची मागणी मात्र केवळ १२०० कोटी लिटरच्या आसपास आहे. देशात ई २० चे उद्दिष्ट साध्य झाल्यानंतर उद्योगांनी ई २५ आणि ई ३० जाहीर करण्याची मागणी केलेली आहे. पण देशात विकल्या गेलेल्या गाड्यांचे इंजिन त्यासाठी तयार नसून सामान्य नागरिकांना याचा भुर्दंड बसत असल्याचा मुद्दा मध्यंतरी खूप गाजला. उद्योगांनी मात्र केलेल्या गुंतवणुकीचा वापर होत नसल्याने नुकसान झेलावे लागत असल्याचे म्हटले आहे.
सरकारने केवळ इथेनाॅल निर्मितीची क्षमता वाढवली. पण त्याचा पुरेपूर वापर होण्यासाठी इथेनाॅलला पुरक गाड्यांचे तंत्रज्ञान विकसित केले नाही. तर दुसरीकडे उद्योगांना कच्चा माल पुरवठ्याचे स्थिर धोरणही नाही. २०२५-२६ चे तेल विपणन वर्ष ऑक्टोबरला संपणार आहे. नोव्हेंबरपासून म्हणजेच पुढील महिन्यात नवे वर्ष सुरु होईल. सरत्या वर्षात तेल कंपन्यांनी ११९७ कोटी लिटर इथेनाॅलची मागणी केली होती. त्यापैकी सप्टेंबरच्या अखेरपर्यंत ९८७ कोटी लिटरचा पुरवठा झाला. त्यामध्ये ७१ टक्के वाटा धान्यापासून निर्मित इथेनॉलचा होता. धान्यापासून निर्मित इथेनाॅलची मागणी ९०८ कोटी लिटर होती, त्यापैकी ७०५ कोटी लिटरचा पुरवठा झाला. यात सर्वाधिक ४१ टक्के म्हणजेच ४१३ कोटी लिटर इथेनाॅल मक्यापासून मिळाले. मक्यापासून निर्मित इथेनाॅलची मागणी ६१४ कोटी लिटरची होती.
भारतीय अन्न महामंडळाने दिलेल्या तांदळापासून निर्मित इथेनाॅल २२२ कोटी लिटर होते. तर खराब धान्यापासून निर्मित इथेनॉलचा पुरवठा ७० कोटी लिटरवर गेला.
साखरेपासून तयार होणाऱ्या इथेनाॅलची मागणी होती २८९ कोटी लिटरची आणि पुरवठा झाला २८२ कोटी लिटरचा. यातही उसाच्या रसापासून १५१ कोटी लिटर, बे हेव्ही मोलॅसिसपासून ११५ कोटी लिटर आणि सी हेव्ही मोलॅसिसपासून १६ कोटी लिटर इथेनॉलाचा पुरवठा झाला. म्हणजेच इथेनाॅल पुरवठ्याची खरी भिस्त मका आणि साखरेवरच आहे.

महागाई नियंत्रणावर भर ः
यापूर्वी २०२३-२४ च्या हंगामात देशात पाऊस कमी पडला होता. त्यावर्षीही एल निनो होता. पण पावसाचे प्रमाण थोडे चांगले होते. उसाचे उत्पादन घटले होते. पण सरकारने धान्यापासून इथेनाॅल निर्मितीला प्रोत्साहन दिले होते. मक्यापासून इथेनाॅल निर्मिती वाढवली. सरकारने त्यावेळी मका, तांदूळ आणि सी हेव्ही मोलॅसिसपासून निर्मित इथेनाॅलसाठी प्रोत्साहन अनुदान दिले होते. मक्यापासून निर्मित इथेनाॅलसाठी तब्बल ९.७२ रुपये प्रोत्साहन अनुदान त्यावर्षी जाहीर केले होते. त्यामुळे ६७२ कोटी लिटर इथेनाॅल निर्मिती झाली होती. मिश्रणाचे प्रमाण जवळपास १५ टक्क्यांवर पोचले होते.
यंदा सरकारने साखरेपासून इथेनाॅल निर्मितीवर बंदी घातली आणि इथेनाॅलचे भावही कमीच ठेवले आहेत. देशात यंदा इथेनाॅल निर्मिती वाढविण्याची सरकारची मानसिकता दिसत नाही. मका, तांदूळ आणि धान्याचे उत्पादन कमी राहून भाव चढे राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २०२३ प्रमाणे अनुदानाचे धोरण आवश्यक होते. कारण सध्या मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्के आहे. हे प्रमाण कायम ठेवण्यासाठी किमान एक हजार कोटी लिटरची आवश्यकता आहे. सरकारने मका इथेनाॅल प्रोत्साहन अनुदान ३ रुपयाने कमी करून २.७९ रुपये केले आहे. तांदूळ आणि सी वेव्ही मोलॅसिससाठी अनुदान नाही. त्यामुळे सरकारचे उद्दिष्ट यंदा धान्यापासून इथेनाॅल निर्मिती वाढविण्याचे नसून महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे आहे, हे स्पष्ट होते.

मका भावावर मर्यादा ?
सरकारने चालू हंगामात मका इथेनाॅल खरेदीचा भाव लिटरमागे तीन रुपयांनी कमी केला आहे. त्यामुळे इथेनाॅल उद्योगाच्या मका खरेदीला एका भावपातळीनंतर मर्यादा येणार आहेत. यंदा देशातील मक्याचे उत्पादन घटले आहे. गेल्या खरिपात २८० लाख टनांच्या आसपास मक्याचे उत्पादन झाल्याचे उद्योगांचे म्हणणे आहे. यंदा खरिपातील उत्पादन २१० लाख टनांवर स्थिरावेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. म्हणजेच खरिपातील उत्पादनात सुमारे ३५ टक्के घट येणार आहे. रब्बीतील उत्पादनातील घट यापेक्षाही अधिक राहणार आहे. रब्बीचे निम्मेही उत्पादन येईल की नाही याबाबत शंका आहे. यंदाचे खरीप आणि रब्बी मका उत्पादन ३५० ते ४०० लाख टनांच्या दरम्यान स्थिरावू शकते, असा अंदाज काही जाणकारांनी व्यक्त केला आहे.
मक्याचे घटते उत्पादन आणि इथेनाॅलसाठी वाढता वापर यामुळे मक्याचे भाव यंदा नवा विक्रम करण्याची शक्यता होती. मक्याचा भाव ३ हजारांचा टप्पा डिसेंबर, जानेवारी दरम्यान पार करू शकतात, अशी परिस्थिती होती. त्यामागे गणित होते की पोल्ट्री उद्योगाची मागणी वाढलेल्या भावात टिकून होती कारण चिकन आणि अंड्याचे भाव चांगले आहेत, स्टार्च उद्योगाची निर्यात कमी झाली तरी देशातील वापर कायम आहे, आंतरराष्ट्रीय बाजारातही मक्याचा भाव चांगला आहे त्यामुळे आयातीवर मर्यादा आहेत. या पार्श्वभूमीवर पोल्ट्री उद्योगाने मका आणि सोयापेंड आयात वाढविण्याची मागणी केली होती.
पोल्ट्री उद्योगाला मका स्वस्त मिळावा यासाठी सरकारने मक्याचा वापर इथेनाॅलसाठी कमी होईल, अशी तजवीज केल्याचे दिसत आहे. इथेनाॅलचा भाव कमी केल्यामुळे डिसेंबर दरम्यान अपेक्षित दरपातळी आता १०० रुपयाने कमीच राहण्याची शक्यता आहे. इथेनाॅल उद्योग जास्तीत जास्त २६०० रुपयाने मका खरेदी करू शकतील, असे अभ्यासकांचे मत आहे. पण या भावावरही मक्याला मजबूत आधार असेल. याखाली भाव गेल्यास इथेनाॅलची मागणी येईल आणि भाव पुन्हा सुधारतील. यापुढच्या भावात पोल्ट्री आणि स्टार्च तसेच पशुखाद्य उद्योगाची खरेदी कशी राहते, हे महत्त्वाचे राहणार आहे. त्यामुळे मक्याचा बाजार पुढील दोन ते तीन महिन्यांच्या काळात तीन हजारांच्या आसपास दिसू शकतो, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. रब्बीची मका लागवड आणि वातावरणाचाही परिणाम होणार आहे. रब्बीतील उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी येण्याची शक्यता बळावली तर पुढील काळात भावपातळी पुन्हा १० ते १५ टक्क्यांनी पुढे सरकू शकते. पण एका कमाल भावपातळीच्या पुढे उद्योगांची मागणीही कमी होईल. त्यामुळे मक्याच्या कमाल भावालाही मर्यादा आहेत, असे जाणकारांनी सांगितले.
-----------
चौकट ः
इथेनाॅल उद्योगाची नाराजी ः
ऑल इंडिया डिस्टीलर्स असोसिएशन या इथेनाॅल उद्योगाच्या संघटनेने सरकारच्या इथेनॉल धोरणाविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. कच्चा माल, रसायने, ऊर्जा, लाॅजिस्टीक आणि प्रक्रियेचा खर्च वाढला आहे. याचा उद्योगांना फटका बसत आहे. अशा काळात सरकारने इथेनाॅलच्या दरात वाढ करण्याची गरज आहे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे. मक्यापासून निर्मित इथेनाॅलचे भाव कमी करण्याच्या निर्णयाचा सरकारने फेरविचार करावा, तसेच तांदूळ आणि इतर धान्यापासून निर्मित इथेनाॅलचे भाव वाढवावेत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. सरकारच्या अस्थिर धोरणामुळे इथेनाॅल मिश्रण उद्दिष्टाला अर्थ राहणार नाही, असे इथेनॉल उद्योगाचे म्हणणे आहे.
--------