पान ८ साठी तीन बातम्या

पान ८ साठी तीन बातम्या

१. ‘इथेनॉल उत्पादनाचा खरा खर्च हिशेबातच नाही’

नवी दिल्ली : देशातील इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचा प्रत्यक्ष आर्थिक खर्च अद्याप मोजला गेलेला नाही, असा निष्कर्ष इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्सन्या (इक्रियर) नव्या धोरण टिपणात मांडण्यात आला आहे. प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि तन्मय अधिकारी यांनी हे टिपण तयार केले आहे. इथेनॉलसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ऊस, मका आणि तांदळाचा शेतापासून वाहनाच्या इंधन टाकीपर्यंतचा संपूर्ण खर्च विचारात घेण्याची गरज त्यात व्यक्त करण्यात आली आहे.

या टिपणात भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) तांदळाच्या दराकडे विशेष लक्ष वेधण्यात आले आहे. इथेनॉल कारखान्यांना नोव्हेंबर २०२५पासून एफसीआयचा तांदूळ २,३२० रुपये प्रति क्विंटल दराने दिला जातो. मात्र २०२५-२६मध्ये हा तांदूळ खरेदी करण्याचा एफसीआयचा सरासरी खर्च ३,८८९.४६ रुपये प्रति क्विंटल होता. साठवण आणि वितरणाचा खर्च धरल्यानंतर त्याचा एकूण आर्थिक खर्च ४,१७३.३० रुपये प्रति क्विंटल होतो. त्यामुळे कारखान्यांना मिळणारा दर एकूण आर्थिक खर्चापेक्षा १,८५३ रुपये कमी आहे.

जून २०२५ ते जून २०२६ या कालावधीत इथेनॉल कारखान्यांना ६३.५ लाख टन तांदूळ देण्यात आला. या तांदळाची विक्री किंमत १४,५९६.७८ कोटी रुपये होती. वर्षाला ५० लाख टन तांदूळ इथेनॉलसाठी वापरल्यास त्यातील दरातील फरकामुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचा भार पडू शकतो. हा खर्च अन्न अनुदानाच्या व्यवस्थेत समाविष्ट होत असल्याने इथेनॉल कार्यक्रमाचा स्वतंत्र आर्थिक खर्च स्पष्टपणे दिसत नाही, असे टिपणात नमूद केले आहे.

इथेनॉल उत्पादनात एफसीआयच्या तांदळाचा वापर गेल्या काही वर्षांत वेगाने वाढला आहे. इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२३-२४मध्ये एकूण उत्पादनातील एफसीआयच्या तांदळाचा वाटा केवळ ०.०२ टक्का होता. तो २०२५-२६मध्ये २४.६४ टक्क्यांवर पोहोचला. याच वर्षी मक्याचा वाटा ३५.९६ टक्के होता. म्हणजे मका आणि एफसीआयचा तांदूळ मिळून देशातील इथेनॉल उत्पादनातील सुमारे ६० टक्के वाटा राहिला.

इथेनॉलच्या खर्चात पाणी आणि खत अनुदानाचाही विचार होत नसल्याचे टिपणात म्हटले आहे. सिंचनासाठीची वीज आणि खतांवरील सरकारी अनुदान देशपातळीवर प्रत्येकी दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. भात आणि ऊस ही पाणी आणि खतांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करणारी पिके आहेत. त्यामुळे या अनुदानाचा अप्रत्यक्ष परिणाम इथेनॉलच्या प्रत्यक्ष आर्थिक खर्चात दिसून येत नाही, असे टिपणात नमूद केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर ऊस, मका आणि तांदूळ या तिन्ही कच्च्या मालाच्या वापराचा एकाच मापदंडावर तुलनात्मक अभ्यास करावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. शेतातील उत्पादनापासून ते वाहनाच्या इंधन टाकीपर्यंतचा संपूर्ण खर्च विचारात घेऊन इथेनॉलची खरी आर्थिक किंमत मोजावी, असे म्हटले आहे.

एफसीआयच्या तांदळाचा दर किमान खरेदी खर्चाच्या पातळीवर आणावा आणि इथेनॉलसाठी हा तांदूळ केवळ खऱ्या अतिरिक्त साठ्यापुरताच उपलब्ध करून द्यावा, अशी शिफारसही टिपणात करण्यात आली आहे.

—--------------------

२. ऐन दुष्काळी वर्षांतही

तांदूळ निर्यातीचा उच्चांक

- यूएसडीएचा अहवाल; सरकारी साठेही विक्रमी पातळीवर

नवी दिल्ली : कमजोर मॉन्सूनमुळे देशातील तांदूळ उत्पादन यंदा १,४७० लाख टनांवर येईल, असा अंदाज अमेरिकेच्या कृषी विभागाच्या परराष्ट्र कृषी सेवेने वर्तवला आहे. गेल्या वर्षीच्या विक्रमी १,५४० लाख टनांच्या तुलनेत ही घट ७० लाख टनांची, म्हणजे ४.६ टक्क्यांची आहे. मात्र याच अहवालानुसार सरकारी गोदामांतील साठा आणि देशाची निर्यात या दोन्ही गोष्टी विक्रमी पातळीवर जाणार आहेत.

केंद्रीय कृषी खात्याच्या २८ ऑगस्टच्या अहवालानुसार भाताची पेरणी ४१४.१० लाख हेक्टरवर झाली आहे. गेल्या वर्षी याच काळात ती ४२८.४६ लाख हेक्टर होती, म्हणजे १४.३६ लाख हेक्टरची घट. राज्यनिहाय स्थिती अशी :

राज्य / पेरणीतील घट (लाख हेक्टर)
कर्नाटक / ३.६१
तेलंगणा / ३.२९
झारखंड / १.८२
मध्य प्रदेश / १.७५
तमिळनाडू / १.२२
महाराष्ट्र / १.०२
उत्तर प्रदेश / ०.७०

आसाममध्ये मात्र १.२१ लाख हेक्टरची वाढ झाली. देशाचे सरासरी भात क्षेत्र ४१२ लाख हेक्टर असल्याने यंदाची पेरणी सरासरीपेक्षा थोडी जास्तच आहे. सिंचित क्षेत्रातील उभे पीक चांगले असून, कोरडवाहू भागात ओलाव्याचा ताण जाणवत आहे, असे अमेरिकेच्या कृषी विभागाच्या अहवालाने नोंदवले आहे.

अहवालात म्हटले आहे, की १ ऑगस्ट २०२६ रोजी सरकारकडे ६३९ लाख टन तांदूळ आणि धान होते, तर गेल्या वर्षी याच दिवशी तो ५२३ लाख टन होता. हा साठा १ एप्रिलच्या १३५.८ लाख टनांच्या संरक्षित साठ्याच्या (बफर) निकषाच्या जवळपास पाच पट आहे. हमीभाव खरेदी १३ ऑगस्टपर्यंत ५७२ लाख टनांवर पोहोचली, जी गेल्या वर्षीपेक्षा पाच टक्के जास्त आहे. अन्नसुरक्षा आणि इथेनॉलसह सर्व योजनांसाठी सरकारला वर्षभरात ४२० ते ४५० लाख टनच लागतात, असे अहवाल सांगतो.