esakal | वाढीव ‘एफएसआय’चे उत्पन्न महामेट्रोला
sakal

बोलून बातमी शोधा

Metro

प्रीमियम शुल्काची आकारणी 
महापालिकेच्या हद्दीत १.१० एफएसआय वापरून बांधकाम करता येते. या मान्य ‘एफएसआय’ व्यतिरिक्त ‘टीओडी’ झोनमध्ये प्लॉटचे क्षेत्रफळ आणि रस्तारुंदी विचारात घेऊन प्रीमियम शुल्क आकारून अतिरिक्त तीन ‘एफएसआय’पर्यंत म्हणजे जास्तीत जास्त चार ‘एफएसआय’ वापरून बांधकाम करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मान्य ‘एफ एसआय’ व्यतिरिक्त अतिरिक्त ‘एफएसआय’ वापरास परवानगी देताना निवासी विभागात असेल तर रेडीरेकनरमधील जमिनीच्या दराच्या पन्नास टक्के आणि वाणिज्य विभागात वापरासाठी रेडीरेकनरमधील दराच्या ६० टक्के प्रीमियम शुल्क आकारण्यास यापूर्वीच राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

वाढीव ‘एफएसआय’चे उत्पन्न महामेट्रोला

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पुणे - पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील मेट्रो प्रकल्पाच्या ‘ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट’ झोनमध्ये (टीओडी) शुल्क आकारून वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्यातून जमा होणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी पन्नास टक्के रक्‍कम महामेट्रोला देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे मेट्रो प्रकल्पासाठी यातून निधी मिळण्यास मदत होणार आहे.

पुणे महापालिकेकडून वनाज ते रामवाडी आणि पिंपरी ते स्वारगेटदरम्यान मेट्रो प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मेट्रो मार्गालगतच्या दोन्ही बाजूंस पाचशे मीटर परिसरात ‘टीओडी’ झोन दर्शवून वाढीव ‘एफएसआय’ देण्याची तरतूद नियमावलीत आहे. मेट्रो मार्गाच्या सरसकट पाचशे मीटरच्या परिसरात की मेट्रो स्टेशनच्या परिसरात वाढीव ‘एफएसआय’ द्यावा, याबाबत मध्यंतरी वाद निर्माण झाले होते. महापालिकेच्या प्रस्तावावरून मेट्रो स्टेशनच्या परिसरातच वाढीव ‘एफएसआय’ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या हरकती-सूचना दाखल करण्याची आणि सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया नगर रचना विभागाकडून सुरू आहे.

‘टीओडी’ झोनमध्ये रस्तारुंदी आणि प्लॉटचे क्षेत्रफळ विचारात घेऊन मंजूर ‘एफएसआय’ व्यतिरिक्त शुल्क आकारून चारपर्यंत ‘एफएसआय’ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून महापालिकेने महामेट्रोला किती हिस्सा द्यावा, याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला नव्हता. गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रस्तावावर अखेर सरकारने निर्णय घेतला आहे. ‘टीओडी’ झोनमध्ये वाढीव ‘एफएसआय’ देताना आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कातून जमा होणाऱ्या रकमेपैकी पन्नास टक्के रक्कम महामेट्रोला द्यावी, असे आदेश राज्य सरकारने महापालिकेला दिले आहेत. उर्वरित पन्नास टक्के रक्कम महापालिकेने पायाभूत सुविधांसाठी खर्च करावी, असेही या नगर विकास विभागाने म्हटले आहे.

loading image
go to top