दुष्काळ, शेतमालाचे दर आणि शेतकरी प्रश्नांवर सरकारने ठोस निर्णय घ्यावेत ः अॅड. मोरे

शेतकरी प्रश्‍नांवर सरकारने ठोस
निर्णय घ्यावेत ः ॲड. मोरे

मलकापूर, जि. बुलडाणा : राज्यातील शेतकरी विविध नैसर्गिक संकटांचा सामना करीत असताना सरकारच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष मदत यामध्ये तफावत असल्याचा आरोप शेतकरी नेते ॲड. साहेबराव मोरे यांनी केला. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठीच्या निकषांमुळे अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहत असल्याचा दावा त्यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने ठोस निर्णय घेण्याची मागणीही त्यांनी केली.
शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) मुद्द्यावर बोलताना ॲड. मोरे यांनी म्हटले, की एमएसपी निश्चित करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक असण्याची गरज आहे. भाव ठरविताना कोणते घटक विचारात घेतले जातात, उत्पादन खर्चाची गणना कशी केली जाते आणि शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात किती परतावा मिळतो, याची माहिती सार्वजनिक केली जावी. एमएसपी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेबाबत सरकारने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
शेतकरी प्रश्नांवर न्यायालयीन लढाही सुरू असल्याचे सांगत ॲड. मोरे यांनी सांगितले. शेतकरी, शेतमजूर आणि तरुणांच्या प्रश्नांवरही त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर टीका केली. पेपरफुट, बेरोजगारी, शेतीमालाचे दर आणि महागाई या मुद्द्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारू नये, तर आपल्या हक्कांसाठी लोकशाही व संविधानिक मार्गाने संघटित होऊन संघर्ष करावा, असे आवाहन ॲड. मोरे यांनी केले. शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, तरुण आणि कष्टकरी समाजाने आपल्या प्रश्नांसाठी लोकशाही मार्गाने आवाज उठविण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. शेतकऱ्याला केवळ घोषणा नकोत; उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव, संकटाच्या काळात तातडीची मदत आणि आपल्या हक्कांचा न्याय हवा, अशी भूमिका ॲड. मोरे यांनी मांडली.