मुलीला भेटायचे तरी कसे? वडिलांसमोर प्रश्न; एकतर्फी आदेश थांबल्याने वाढली अडवणूक

पुणे - आमच्या मुलीचा ताबा तिच्या आईकडे आहे. मुलीला प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या व तिस-या शनिवारी दोन तास मॉलमध्ये भेटण्याची परवानगी मला कौटुंबिक न्यायालयाने दिली आहे. मात्र लॉकडाऊनचा गैरफायदा घेत तिची आई मला मुलीला भेटूच देत नाही. याबाबत न्यायालयात अर्ज केला तर त्यावर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे पत्नी विरोधात आदेश होत नाहीत. त्यामुळे आता मी मुलीला भेटायचे कसे? असा आर्त प्रश्‍न गौरीच्या वडिलांनी उपस्थित केला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

घटस्फोटानंतर आदेश व मीना (नाव बदललेले आहे) यांच्या मुलीचा ताबा मीना यांच्याकडे देण्यात आला. मॉल बंद होते तोपर्यंत आदेश यांनी मुलीला भेटण्याचा आग्रह धरला नाही. मात्र आता मॉल सुरू झाल्यानंतरही मीना त्यांना मुलीला भेटू देत नाही. सध्या कोणत्याही प्रकरणात एकतर्फी आदेशासह कोणत्याही अर्जावर योग्य ते पुढील उचीत आदेश न करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सर्व न्यायालयांना दिले आहेत. त्यामुळे विविध प्रकारच्या आदेशांसाठी अर्ज केला तर त्यात विरोधी पक्षकार हजरच राहत नाहीत. दोन्ही पक्षकार हजर नसल्यास न्यायालय आदेश करीत नाहीत. त्याचा गैरफायदा घेत पक्षकार हजरच राहत नाहीत. तसेच न्यायालय देखील उच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे विरोधात आदेश देत नसल्याने अर्जदार व जाब देणा-यांची अडवणूक करण्याचे प्रकार सध्या सुरू आहेत.

पुण्यातील जम्बोची कमाल! ३१ दिवस ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटरवरील महिला अखेर कोरोनामुक्त !

का होत नाहीत एकतर्फी आदेश -
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वच पक्षकारांना न्यायालयात हजर होणे शक्‍य नाही. तसेच विरोधात आदेश होण्याच्या भीतीने पक्षकारांची तारखेच्या दिवशी न्यायालयात गर्दी होण्याची शक्‍यता असते. आदेश झाल्यानंतर त्यांच्या पूर्ततेची अंमलबजावणी करणे देखील सध्या मुश्‍कील आहे. त्यामुळे जोपर्यंत दोन्ही पक्षकारांच्या उपस्थितीत सुनावणी होत नाही तोपर्यंत त्यावर आदेश करून करू नयेत, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

पुण्यातील दीपक मारटकर यांचा खून अश्विनी कांबळे व महेंद्र सराफच्या सांगण्यावरूनच

पोटगीही दिली जात नाही -
पाल्यांना भेटण्याबाबत न्यायालयाची परवानगी असली तरी पाल्य बाहेर पडले तर त्यांना कोरोना होईल, असे कारण पुढे करीत आता भेट टाळली जात आहे. तर हजर न झाल्यास जप्ती किंवा वसुलीचे आदेश होणार नाहीत याची खात्री असल्याने पोटगी देखील भरली जात नाहीये.

गृहकर्जाच्या नावाखाली महिलेने बॅंकेला घातला 40 लाख 64 हजार रुपयांना गंडा

अशी होतेय अडवणूक -
- पोटगीची रक्कम भरायची नाही
- मुलांची भेट टाळण्यासाठी कोणतीही कारणे सांगणे
- मनाई असतानाही मुद्दाम घरी जायचे
- घटस्फोटाच्या सुनावणीला हजर राहायचे नाही
- न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता टाळायची

Edited By - Prashant Patil