अनिल जाधव लेख- खत स्थिती

खरीप हंगामावर खतटंचाईचे सावट
--------
भारतात ‘एल निनो’मुळे कमी पावसाची शक्यता व्यक्त केली जात असतानाच खतटंचाईमुळे दुहेरी संकट ओढवले आहे. तसेच सध्या पेरणी सुरू असलेल्या अमेरिका, फिलिपिन्स, बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांतही शेतकरी खतांचा वापर कमी करत आहेत. तर दरडोई जमीनधारणा जास्त असलेल्या देशांमध्ये शेतकरी पेरणीचे क्षेत्रच कमी करत असल्याचे एफएओने म्हटले आहे. जागतिक अन्नसुरक्षेचा प्रश्न त्यामुळे ऐरणीवर आला आहे.
--------------
अनिल जाधव
----------------
शेतकऱ्यांची खरिपाची लगबग सुरू आहे. पण यंदा खरिपावर ‘एल निनो’मुळे कमी पावसाचे सावट तर आहेच पण खत टंचाईचे संकटही कायम आहे. माॅन्सूनच्या पावसावर मे, जून महिन्यांत पेरण्या होणाऱ्या सर्वच देशांमध्ये सध्या खतांना मागणी वाढली आहे. पण खतटंचाईमुळे शेतकरी खतांचा वापर कमी करत असून, काही देशांमध्ये पेरणी क्षेत्रही कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. भारतात शेतकऱ्यांना वेळेवर खते मिळाली नाही तर उत्पादकतेवर परिणाम होण्याची भीती आहे. अशा परिस्थितीत सरकारच्या खत नियोजनाची कसोटी लागणार आहे.

माॅन्सूनची चाहूल लागताच दक्षिण आणि आग्नेय आशियात पेरणीची गडबड सुरू होते. भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान, थायलंड, व्हिएतनाम, म्यानमार, चीन, श्रीलंका आणि उत्तर ऑस्ट्रेलिया या महत्वाच्या देशांमधील शेती प्रामुख्याने माॅन्सूनवर अवलंबून आहे. त्यातही भारत, बांगलादेश आणि पाकिस्तानात पेरणी प्रामुख्याने माॅन्सूनच्या पावसावर होते. माॅन्सून आता तोंडावर असल्यामुळे या देशांमध्ये पेरणीची तयारी सुरू झाली आहे. भात, सोयाबीन, भुईमूग, ऊस, कडधान्य, कापूस, मका, ज्वारी, बाजरी ही खरीप हंगामातील महत्वाची पिके. या पिकांसाठी युरियाचा मोठा वापर होत असतो. त्यातही भात आणि मका पिकाला युरिया जास्त लागतो.

इंटरनॅशनल फर्टिलायझर असोसिएशनच्या अहवालानुसार, जागतिक पातळीवर मागील वर्षात खतांचा वापर २ हजार १०० लाख टन झाला होता. त्यापैकी युरियाचा वापर १ हजार २०० लाख टनांच्या आसपास झाला. भारताचा विचार केला तर मागील वर्षी सर्व खतांचा मिळून जवळपास ७०० लाख टन वापर झाला. त्यापैकी युरियाचा वापर ५६ टक्के झाला होता. डीएपी, एनपीके, एसएसपी आणि एमओपी खतांचा वापर ४४ टक्के झाला होता. खरिपातही युरिया वापराचे प्रमाण याच दरम्यान होते. अनेक देशांमध्ये पेरण्यांचा हंगाम असल्याने युरियाची मागणी वाढत आहे. जून महिन्यात भारत आणि ब्राझीलमध्ये पेरणीला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. तर थायलंड, फिलिपिन्स, बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलियात पेरणीला सुरुवात झाली आहे. यासोबतच चीन, अमेरिका, कॅनडा, पाकिस्तान या देशांमध्येही मे आणि जून महिन्यात पेरणी होते. हे देश जगाच्या दृष्टीने शेतीमाल उत्पादनासाठी महत्त्वाचे आहेत. पेरणीसाठी युरियाची मागणी वाढली आहे. पण सध्या युरियाची टंचाई आहे. युरियाचा भावही वाढला आहे. केवळ युरियाच नाही तर इतरही खते महागली आहेत.

सध्या पेरणी सुरू असलेल्या अमेरिका, फिलिपिन्स, बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलियात शेतकरी खतांचा वापर कमी करत आहेत. तर दरडोई जमीनधारणा जास्त असलेल्या देशांमध्ये शेतकरी पेरणीचे क्षेत्रच कमी करत असल्याचे एफएओने म्हटले आहे. सध्या मोजक्या देशांमध्ये पेरणी सुरू असल्यामुळे या संकटाची तीव्रता लक्षात येत नाही. पण लवकरच सर्वच देशांमध्ये हाच कल दिसू शकतो आणि हा कल जागतिक अन्नसुरक्षेला तडा देणारा आहे, असेही एफएओच्या अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे. पेरणीचा कालावधी असणाऱ्या सर्वच देशांना सध्या खते हवी आहे. त्यातही युरियाचा वापर जास्त असलेला हा पेरणी हंगाम आहे. पण युद्धामुळे आखाती देशांमधून युरियासह इतर खतांचा पुरवठा बंद झाला. इराण, कतार, सौदी अरेबिया, ओमान, यूएई आणि बहरीन हे देश युरिया उत्पादन आणि निर्यात करतात. युद्ध सुरू होण्याआधी या देशांमध्ये आठवड्याला जवळपास ५.४० लाख टन युरिया उत्पादन होत होते. पण मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात केवळ २.५६ लाख टन युरिया उत्पादन झाले. त्यातही कतार आणि बहरीनमधील उत्पादन बंद असल्याचे द वाॅशिंग्टन पोस्टने म्हटले आहे. केवळ युरियाचाच पुरवठा कमी झालेला नाही, तर युरिया निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या नैसर्गिक वायूचेही उत्पादन आणि पुरवठाही कमी झालेला आहे. त्यामुळे जगभरात नैसर्गिक वायूची टंचाई निर्माण होऊन युरियाचे उत्पादन घटलेले आहे. त्यामुळे जगभरात युरियाचे भाव वाढले आहेत. वेगवेगळ्या देशांमध्ये ५० टक्क्यांपासून ते ९० टक्क्यांपर्यंत युरिया महाग झाला आहे. तर डीएपी देखील ३० ते ५० टक्के महागले आहे.

भारताची दुहेरी कोंडी
भारतासाठी खरिप हंगाम महत्त्वाचा आहे. हा हंगाम पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असतो. पण यंदा एल निनोमुळे देशात सरासरीच्या ९२ टक्के पाऊस होण्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने एप्रिलमध्ये दिलेला आहे. पण त्यानंतरच्या घडामोडी यापेक्षा कमी पावसाचे संकेत देत आहेत. त्यामुळे पाऊसमान लक्षात घेता भारतासाठी केवळ खरीपच नाही तर रब्बी हंगामही आव्हानात्मक असणार आहे. त्यातच खत टंचाईचे संकट ओढवले आहे. केंद्र सरकारकडून खरिपासाठी खत उपलब्धता करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पण स्थिती अजूनही चिंतेचीच आहे. एक तर भारत खतांसाठी आयातीवरच अवलंबून आहे. देशात खतांचे जे काही उत्पादन होते त्यासाठी लागणारा कच्चा माल आयात करावा लागतो. देशात कच्च्या मालाचे उत्पादन नगण्य होते. तसेच थेट खतांचीही आयात करावी लागते.

भारताला वर्षाकाठी जवळपास १६० ते २०० लाख टन खते आयात करावी लागतात. यात युरियाचे प्रमाण निम्म्यापेक्षा जास्त आहे. युद्ध सुरू होण्याआधी कच्चा मालाची आयात सुरळीत सुरू होती. त्या वेळी केंद्र सरकारने देशातील गरज पूर्ण करण्यासाठी १०० लाख टन युरिया आयातीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. पण आता देशातील उत्पादनच कमी झाले आहे. एरवी देशात महिन्याला युरियाचे उत्पादन २२ ते २५ लाख टन होत होते. पण मागील दोन महिन्यांत १६ आणि १८ लाख टनांच्या दरम्यानच उत्पादन झाले. यंदाच्या खरिपात जवळपास ३९० लाख टन खतांचा वापर होण्याची शक्यता आहे. तर ४ मेपर्यंत देशातील खतांचा उपलब्ध साठा १९६ लाख टन होता. युरियाचा वापर खरिपात १९० लाख टनांच्या आसपास होण्याची शक्यता आहे. तर सध्या देशात युरियाचा साठा ७५ लाख टन आहे. डीएपीची खरिपासाठीची गरज ६० लाख टन आहे, तर सध्या उपलब्ध साठा २२ लाख टन आहे. तसेच एनपीके, एसएसपी आणि एमओपी खतांची उपलब्धताही गरजेपेक्षा कमीच आहे. शिवाय कच्च्या मालाच्या टंचाईमुळे देशातील खत निर्मितीचा वेगही कमी झालेला आहे. पुढे कच्च्या मालाची टंचाई किती दिवस राहील, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे आयात अपेक्षेपेक्षा जास्त करावी लागणार आहे. पण निर्यातदार देशांमध्येच युरियाचे उत्पादन कमी झालेले आहे. त्यामुळे प्रश्न गंभीर बनला आहे. रशिया भारतासाठी खतांचा सर्वांत मोठा पुरवठादार आहे. पण रशियातून डीएपी आणि इतर पोषणूल्य आधारित खते जास्त आयात होतात. चीनमधूनही या खतांची आयात जास्त होते. पण या दोन्ही देशांमधून युरियाची आयात कमी होते. त्यातही चीनने आपल्या शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन खतांची निर्यात बंद केली आहे. युरियासाठी भारत मोठ्या प्रमाणात आखाती देशांवरच अवलंबून आहे.

खरिपासाठी युरियासह खतांची मागणी सुरू झाली आहे. एप्रिल आणि मे महिना प्रत्यक्ष विक्रेत्यांपर्यंत खते पोहोचवण्याचा असतो. जूनपासून शेतकऱ्यांची खरेदी वाढलेली असते. पण अजूनही देशातील बहुतांशी भागात विक्रेत्यांपर्यंत पर्याप्त खते पोहोचले नसल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे. खतांचे भावही वाढलेले आहे. युरियाच्या किमती दोन महिन्यांमध्ये जवळपास दुप्पट झाल्या. तर डीएपीचे दर ३६ टक्क्यांनी वाढले. सध्या तरी केंद्र सरकारने खतांवरील अनुदान वाढवून शेतकऱ्यांवर भाववाढीचा बोजा येऊ दिला नाही. पण सरकारचा खत अनुदानावरील खर्च २० टक्क्यांनी वाढला आहे. वाढीव दरातही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खते मिळत नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकार सर्वच देशांकडे खतांसाठी चाचपणी करत आहे.

खत विक्रीवर करडी नजर
केंद्र सरकार आतापर्यंत देशात खतांची टंचाई असल्याचे मान्य करत नव्हते. देशातील खतांचा साठा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत किती जास्त आहे, हे सांगून केंद्र सरकार सर्व काही आलबेल असल्याचा दावा करत होते. पण गेल्या वर्षी देशातील खतांचे उत्पादन आणि आयात सुरळीत सुरू होती. त्यामुळे ऐन हंगामात खतांचा पुरवठा व्यवस्थित राहिला. पण यंदा ऐन हंगामात देशातील उत्पादन आणि आयात कमी होणार आहे. आतापर्यंत खतांना मागणी नव्हती, त्यामुळे उपलब्ध साठा जास्त दिसत होता. पण पुढील काळात पुरवठा कमी होणार असल्याने मागणी-पुरवठ्यातील तफावत अचानक वाढलेली दिसेल. त्या काळासाठी सरकार काळजी घेताना दिसत आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार खते देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वच राज्यांना खतांचे वितरण करताना केंद्र सरकारने अतिरिक्त विक्री आणि गैरवापर रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांना शेतकऱ्यांना गरजेएवढीचे खते देण्यासाठी व्यवस्था उभारण्याचे काम सुरु केले आहे. मध्य प्रदेशात ई-टोकनच्या माध्यमातून ठरावीक प्रमाणात शेतकऱ्यांना खते दिली जाणार आहेत. कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाना, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश अशा सर्वच राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीच्या प्रमाणात खते देण्याचे नियोजन सुरू आहे. महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांना फार्मर आयडीवरील नोंदीनुसार खतांची विक्री करणार असल्याचे कृषी विभागाने म्हटले आहे. एरवी शेतकरी कृषी निविष्ठा केंद्रात जाऊन पाहिजे तेवढी खते खरेदी करत असतात; पण यंदा शेतकऱ्यांच्या खत खरेदीवर त्यांच्या शेतजमिनीची मर्यादा येणार आहे. यातून सरकार खतांचा अतिरिक्त आणि गैरवापर कमी करून खत टंचाईची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यात फक्त शेतकऱ्यांची लूट होण्याची दाट शक्यता आहे. खत टंचाईच्या नावाखाली आतापासूनच शेतकऱ्यांना खते नाकारली जात आहेत. काही ठिकाणी जास्त पैसे वसूल केल्याचे शेतकऱ्यांना सांगितले.

अन्नसुरक्षा अभेद्य राहील?
जगातील महत्त्वाच्या देशांना ऐन पेरणीच्या काळात खतटंचाई जाणवत आहे. पिकांना खते वेळेवर द्यावी लागतात. उशिरा खते देऊन त्याचा उपयोग होत नाही. सध्याची स्थिती पाहता अनेक देशांतील शेतकऱ्यांना खतटंचाई आणि भाववाढीमुळे खतांचा वापर कमी करावा लागू शकतो. याचा पिकांच्या उत्पादकतेवर परिणाम होऊन उत्पादन कमी राहण्याची शक्यता आहे. जागतिक अन्नधान्य उत्पादन कमी होऊन २०२७ मध्ये अन्नधान्याचा पुरवठा कमी होऊ शकतो. यामुळे काही देशांमध्ये आतापासून भाववाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. युरोपसह अनेक देशांमध्ये अन्नधान्य महागाईला सुरुवात झाली आहे. ही स्थिती अशीच राहीली तर याची झळ जगातील सर्वच देशांना बसायला सुरुवात होईल. खतटंचाईमुळे जागाची अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल, अशी भीती एफएओने व्यक्त केली आहे.

भारतातही कमी पावसाचे सावट आणि खतटंचाईमुळे अन्नधान्य उत्पादनात घट येण्याची शक्यता आहे. भारताची अन्नसुरक्षा प्रामुख्याने गहू आणि तांदळावर अवलंबून आहे. या दोन्ही पिकांना युरियाची जास्त गरज असते. त्यामुळे गहू आणि तांदूळ उत्पादन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब आणि हरियान राज्यात युरियाचा जास्त वापर होतो. सध्यातरी खरिपात युरियाची टंचाई भासण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम खरिपातील तांदूळ उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. शिवाय मका, सोयाबीन, ऊस आणि कापूस पिकाच्याही उत्पादनाला युरिया टंचाईचा फटका बसू शकतो, असे मत काही कृषी शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केले आहे. रब्बी हंगामावर पाणी टंचाईचे सावट राहील. त्यामुळे देशाच्या अन्नसुरक्षेची भिस्त खरिपावर असणार आहे. पण खरिपातच खत टंचाई असल्याने अडचणी वाढणार आहेत. भारताला हे संकट परवडणारे नाही. खरिपात शेतकऱ्यांना वेळेवर खते उपलब्ध करून दिल्यास शेतकरी पडेल त्या पावसावर जास्त उत्पादन घेण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतील. त्यासाठी या सकंटाच्या काळात शेतकऱ्यांना सरकारच्या योग्य नियोजनाची साथ हवी आहे. आतापर्यंत तरी सरकार परिस्थिती लपवून सर्वकाही आलबेल असल्याचा दावा करत आहे. पण सरकारने लवकर परिस्थितीचा स्विकार करून बांधापर्यंत नियोजन करण्याची गरज आहे.
--------