युरियाचे होणार रेशनिंग

टुडे एकसाठी मेन
एआय चित्र वापरावे

युरिया, डीएपीचे होणार रेशनिंग
खतासाठी शेतकऱ्यांना ॲपवर नोंदणी बंधनकारक

अशोक निंबाळकर ः सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर, ता. ११ ः केंद्र सरकारने आता रासायनिक खतांचेही रेशनिंग सुरू केले आहे. हंगामासाठी एकरी दोन बॅग युरिया व एक बॅग डीएपी मिळेल. मात्र, त्यासाठीही एफएफएसवर नोंदणी करावी लागणार आहे. आगामी पंधरवड्यापासून ही सेवा सुरू होणार आहे.
केंद्र सरकारने रासायनिक खतांचा काळाबाजार थांबविण्यासाठी फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल (एफएफएस) ही प्रणाली आणली आहे. शेतकऱ्यांना खत खरेदी करण्यापूर्वी त्यावर नोंदणी करावी लागेल. नोंदणीनंतर तीन दिवसांनी त्याला संबंधित कृषी सेवा केंद्रातून खत मिळेल. एका हंगामासाठी केवळ दोन गोण्या युरिया आणि एक गोणी डीएपी मिळेल. त्याव्यतिरिक्त त्याला हे खत मिळणार नाही. मात्र, इतर खतांसाठी त्याला रेशनिंग नसेल. नोंदणीनंतर त्याने खत खरेदी केले नाही, तर ती आपोआप रद्द होईल.
एफएफएस ही प्रणाली जीपीएस आधारित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याने कोणत्या दुकानातून खत खरेदी केली हे समजेल. शेतकऱ्याने नोंदणी केल्यानंतर प्रथम त्याच्या परिसरातील चार किलोमीटरच्या परिघातील कृषी सेवा केंद्र दिसेल. तेथे संबंधित खत उपलब्ध आहे की नाही, हेही समजेल. तेथे स्टॉक नसेल, तरच त्याला दहा किलोमीटर परिघातील केंद्र दर्शवेल.
जिल्ह्यात आगामी पंधरा दिवसांत ही प्रणाली सुरू होणार असल्याचे कृषी विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले. सध्या कृषी सेवा केंद्रचालकांना या प्रणालीची माहिती दिली जात आहे. याबाबत त्यांची बैठक घेण्यात आली.

.........
कशी करायची प्रक्रिया?
शेतकऱ्याला प्ले स्टोअरवरून एफएफएस ॲप डाउनलोड करावे लागेल. त्यानंतर फार्मर आयडी टाकून लॉगिन करायचे आहे. लॉगिन केल्यानंतर संबंधिताच्या नावावर कोणत्या ठिकाणी किती क्षेत्र आहे, हेही त्यात दिसेल. त्यानुसार त्याने युरिया आणि डीएपीची मागणी नोंदवायची आहे. ती नोंदवल्यावर ओटीपी येईल. तो सांगितल्याशिवाय खत मिळणार नाही.
जिल्ह्यात साडेतीन हजार किरकोळ खतविक्रेते आहेत, तर ४०० घाऊक विक्रेते आहेत. त्यांना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांनी मार्गदर्शन करीत या ॲपविषयी मार्गदर्शन केले.
.........
फायदा काय?
शेतकऱ्यांना खत खरेदीवर कोणत्याही प्रकारचे रेशनिंग नाही. त्यामुळे शेतकरी हवे तेवढे खत खरेदी करू शकतो. शेतकऱ्यांमध्ये युरियाला सर्वाधिक पसंती असते. केंद्र सरकार युरियासाठी अनुदान देत असल्याने त्याची किंमत वाढली नाही. माफक किमतीमुळे शेतकऱ्यांचा युरियाकडे ओढा असतो. दुकानदार त्यातूनच लिंकिंग करतात. काहीजण काळाबाजार करून अव्वाच्या सव्वा पैसे घेतात. रेशनिंगमुळे खत खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. काही शेतकरी युरियाचा बेसुमार वापर करतात. त्यासही आळा बसेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
.........
क्वोट
केंद्र सरकारने एफएफएस ही प्रणाली आणली आहे. त्यामुळे यापुढे शेतकऱ्यांना त्यावर नोंदणी करावी लागेल. त्याशिवाय कोणतेही खत मिळणार नाही. या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना जादा पैसे द्यावे लागणार नाहीत. दुकानदार अनावश्‍यक खतही त्यांच्या माथी मारू शकणार नाही.
- सुधीर शिंदे, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद