नवीन 48 रुग्णालयांमध्ये गरिबांना मिळणार उपचार 

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 17 September 2020

केंद्रीय आरोग्य योजनेच्या उपचार दरानुसार रुग्णांना 50 टक्के उपचार खर्च महापालिकेच्या माध्यमातून देण्यात येतो. या योजनेंतर्गत सध्या 78 रुग्णालयांमध्ये उपचार आणि सवलती आहेत.

पुणे - कोरोनाच्या साथीमध्ये शहरी-गरीब योजनेच्या लाभार्थ्यांवर उपचार करण्यासाठी महापालिकेने नव्या 48 रुग्णालयांमध्ये सोय केली आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेसाठी बहुतांशी "मल्टिस्पेशालिटी' रुग्णालय निश्‍चित केली आहेत. त्यामुळे आता जुन्या आणि नव्या 126 रुग्णालयांमध्ये शहरी-गरीब, अंशदायी वैद्यकीय योजनेंतर्गत उपचार मिळतील. ही योजना कोरोनासह सर्व आजारांच्या उपचारासाठी लागू राहणार आहे. 

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांसाठी शहरी-गरीब योजना लागू आहे. केंद्रीय आरोग्य योजनेच्या उपचार दरानुसार रुग्णांना 50 टक्के उपचार खर्च महापालिकेच्या माध्यमातून देण्यात येतो. या योजनेंतर्गत सध्या 78 रुग्णालयांमध्ये उपचार आणि सवलती आहेत. परंतु, योजनेचे दर आणि त्यानंतर महापालिकेकडून बिले वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी करीत काही रुग्णालये रुग्णांना उपचार देत नसल्याचे दिसून आले आहे. 

कोरोनाच्या काळात योजनेचा प्रतिसाद वाढल्याने रोज शेकडो रुग्ण उपचारासाठी रुग्णालयात गेल्यानंतर त्यांना बेड उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येते. त्याशिवाय, रुग्णालयाची क्षमता कमी असल्याचे खासगी रुग्णालयांचे व्यवस्थापन महापालिकेला सांगते. त्यामुळे या स्थितीत गरिबांना उपचार पुरविताना महापालिकेच्या नाकीनऊ आले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणजे रुग्णांचे अतोनात हाल होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर शहरी-गरीब योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी बुधवारी घेतला. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

रुग्णालयांची देणी फेडली 
शहरी-गरीब योजनेत सहभागी होऊन रुग्णांना सवलतीत उपचार देण्यासाठी काही खासगी रुग्णालय पुढाकार घेतात. मात्र, बिले देताना आरोग्य अधिकारी ठराविक रुग्णालयालाच प्राधान्य देत असल्याची उदाहरणे आहेत. परिणामी, दोन-दोन वर्ष बिले मिळत नसल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीला खासगी रुग्णालय व्यवस्थापनाचा विरोध असतो. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांत रुग्णालयांची थकबाकी देण्यात आल्याचे महापालिका प्रशासन सांगत आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

शहरी-गरीब योजनेचा प्रतिसाद वाढल्याने तिची पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी करीत आहोत. साथरोग कायदा लागू असूनही रुग्णांना उपचार न देणाऱ्या खासगी रूग्णालयांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. या योजनेत प्रत्येक लाभार्थ्याला उपचार मिळावेत, यासाठी नवे रुग्णालय जोडले आहे. 
- रुबल अग्रवाल,  अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: fourty-eight new hospitals will treat the poor