

पिंपरी, ता. १६ : शहरातील महिला व मुलींना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेतर्फे ५७ प्रकारच्या विषयांचे मोफत कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे प्रस्तावित आहे. या योजनेत सुमारे १६ हजार महिलांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी (ता.१८) स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या समाज विकास विभागामार्फत महिलांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी महिला सक्षमीकरण व सबलीकरण योजना राबविण्यात येणार आहे. महिलांच्या कौशल्यात वाढ करणे, व्यवसायासाठी आवश्यक ज्ञान देणे आणि कुटुंबाच्या आर्थिक उत्पन्नात भर घालण्यास मदत करणे, हा योजनेचा उद्देश आहे. महिलांना त्यांच्या वस्तीजवळ प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. प्रशिक्षणाच्या विषयानुसार आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी संख्येनुसार योजनेचा खर्च दिला जाणार असून, प्रस्तावात एकत्रित निश्चित खर्च नमूद केलेला नाही. प्रशिक्षण संस्थेची नियुक्ती, अंमलबजावणीचे धोरण आणि प्रत्यक्ष होणाऱ्या खर्चाला मान्यता देण्याबाबत स्थायी समितीच्या बैठकीत निर्णय होणार आहे.
तीन संस्थांचा प्रतिसाद
प्रशिक्षणासाठी मागविलेल्या निविदेला तीन संस्थांनी प्रतिसाद दिला होता. तांत्रिक मूल्यमापनात ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट’ या संस्थेला १०० पैकी ७७ गुण मिळाले. उर्वरीत दोन संस्थांना अनुक्रमे ४८ आणि २८ गुण मिळाल्याने त्या किमान ६० गुणांचा पात्रता निकष पूर्ण करू शकल्या नाहीत. त्यामुळे पात्र ठरलेल्या संस्थेमार्फत प्रशिक्षण राबविण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला आहे.
असे असेल नियोजन
- अकाउंट्स असिस्टंट, डिजिटल मार्केटिंग, फॅशन डिझायनिंग, मेकअप, कार्यालयीन कामकाज, संगणक तांत्रिक सहाय्य आणि बालसंगोपनाशी संबंधित अभ्यासक्रम
- प्रत्येक प्रशिक्षण गटात किमान २५ ते कमाल ३० महिला
- शैक्षणिक पात्रता साक्षर ठेवण्याचे प्रस्तावित
- यापूर्वी प्रशिक्षण घेतलेल्या महिलांनाही सहभागी होता येणार
- एकावेळी एकाच विषयाचे प्रशिक्षण घेता येईल
महिलांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी महापालिकेच्या समाज विकास विभागामार्फत महिला सक्षमीकरण व सबलीकरण योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी संस्थेच्या नियुक्तीचा प्रारंभिक कालावधी कार्यादेशापासून एक वर्षाचा असेल. कामगिरी समाधानकारक असल्यास निविदेतील अटींनुसार पुढील दोन वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देता येईल. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर कागदपत्रे आणि प्रशिक्षणार्थींच्या तपशीलाची पडताळणी करून शुल्क अदा केले जाणार आहे. देयकातील पाच टक्के रक्कम लेखापरीक्षण व त्यातील आक्षेपांची पूर्तता होईपर्यंत राखून ठेवण्याची तरतूद प्रस्तावात आहे.
- ममता शिंदे, उपायुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिका
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.