गाळपाची घाई, तोट्यात नेई

गाळपाची घाई, तोट्यात नेई
---------------------
सरकारने ऊस गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याचा निर्णय घेताना त्यामुळे शेतकऱ्यांना बसणाऱ्या फटक्याचाही विचार करायला हवा.
—------------------
यंदाचा ऊस गाळप हंगाम नेहमीपेक्षा महिनाभर आधी म्हणजे १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. देशांतर्गत बाजारात साखरेची टंचाई निर्माण होऊ नये, दर भडकू नयेत आणि ग्राहकाला ऐन सणासुदीत साखर महाग पडू नये, याची सरकारने अवश्य काळजी घ्यावी. मात्र ग्राहकाला स्वस्त साखर देण्यासाठी ऊस उत्पादकाच्या खिशाला कात्री लावणे हा त्यावरील उपाय असू शकत नाही. गाळप हंगाम लवकर सुरू केल्यामुळे कमी पक्वतेचा, कमी वजनाचा ऊस गाळावा लागेल आणि साखर उताराही कमीच मिळेल. त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणार असेल, तर साखरेची संभाव्य टंचाई टाळण्याची किंमत पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांनीच का मोजावी?

उसाची तोडणी कोणत्या टप्प्यावर होते, याला उसाच्या अर्थकारणात मोठे महत्त्व आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये उसामध्ये साखरेचे प्रमाण तुलनेने कमी असते. थंडी वाढत गेल्यानंतर साखर उताऱ्यात सुधारणा होते. ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये उतारा कमी, तर डिसेंबर ते मार्चदरम्यान तो तुलनेने अधिक असतो. अशा परिस्थितीत केवळ कारखान्यांची धुराडी लवकर पेटविल्याने अधिक साखर निर्माण होणार नाही. उलट, उपलब्ध उसातून मिळणाऱ्या साखरेचे प्रमाण घटण्याची शक्यता आहे. म्हणजे टंचाईवरील उपाय म्हणून घाईने घेतलेला निर्णय हे गणित अधिक बिघडवू शकतो. यात शेतकऱ्याचे होऊ घातलेले नुकसान अधिक गंभीर आहे. ऊस जितका परिपक्व, तितका त्यातील साखरेचा अंश आणि वजनाचे गणित अनुकूल. गाळप लवकर सुरू झाले की उसाचा उतारा आणि वजन कमी बसत असल्याने शेतकऱ्यांना देयकापोटी कमी पैसे मिळून आर्थिक नुकसान होते. ते भरून काढण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने प्रति टन ७५० रुपयांचे अर्थसाह्य करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. आधीच ऊस उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याला घ्यावी लागणारी जोखीम आणि त्या बदल्यात त्याला मिळणारा मोबदला यांचे प्रमाण व्यस्त आहे. साखर उद्योग हा ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा आहे. त्यामुळे केवळ कारखान्यांच्या ताळेबंदातून या विषयाकडे पाहता कामा नये. त्याचे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पैलू लक्षात घेतले पाहिजेत. मुळात साखरेचे अर्थकारण सरकारच्या कचखाऊ धोरणांनी अधिक गुंतागुंतीचे केले आहे. तुटवडा जाणवला, की आयातीचे दरवाजे उघडायचे आणि अतिरिक्त उत्पादन झाले, की निर्यातीवर निर्बंध आणायचे, अशा धोरणांचा फटका अखेरीस उद्योग आणि उत्पादकांनाच बसतो. साखरेच्या उत्पादनाचे चक्रीय स्वरूप लक्षात न घेता केलेला हस्तक्षेप या व्यवस्थेला दीर्घकालीन स्थैर्य देण्याऐवजी अनिश्चितताच वाढविण्याचे काम करतो. आजचा प्रश्नही त्याच स्वरूपाचा आहे.

सरकारने खरे तर उपलब्ध साखरसाठा, अपेक्षित ऊस उत्पादन, कारखानानिहाय संभाव्य साखर उतारा, इथेनॉलकडे वळविण्यात येणारा ऊस आणि देशांतर्गत गरज यांचा पारदर्शक ताळेबंद मांडला पाहिजे. गाळप हंगाम लवकर सुरू केल्यामुळे होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीचीही आकडेवारी प्रसिद्ध होणे गरजेचे आहे. साखर उद्योगाचे अर्थकारण नुसतेच साखरेभोवती फिरत नाही. ऊस उत्पादक शेतकरी, तोडणी करणारे मजूर, वाहतूकदार, सहवीजनिर्मिती प्रकल्प, इथेनॉल उत्पादन आणि विविध ग्रामीण रोजगारांची मोठी साखळी या उद्योगाशी जोडलेली आहे. म्हणूनच या उद्योगासाठी स्थिर आणि दीर्घकालीन धोरणाची गरज आहे. ग्राहकाला जरूर आवश्यक त्या प्रमाणात आणि त्याच्या क्रयशक्तीला न्याय देणारी साखर मिळावी; पण त्यासाठी शेतकऱ्याचा ऊस अकाली तोडून त्याच्या उत्पन्नावर टाच आणणे योग्य नाही. साखरेची टंचाई हे सरकारी नियोजनशून्यतेचे अपत्य आहे; तिचे बिल ऊस उत्पादकाच्या नावावर फाडले जाऊ नये.
---------