आळंदीला अवैध बांधकामांचा विळखा

राज्यातील प्रमुख तीर्थक्षेत्र असलेली आळंदी (ता. खेड) सध्या अवैध बांधकामांच्या विळख्यात आहे. शहरातील पालिकेच्या मोकळ्या जागा, फुटपाथ किंवा पूर नियंत्रण रेषा असो; पालिकेच्या लोकांना हाताशी धरले की तुमचे बांधकाम नक्की होणार. प्लॅन मंजूर करावाच लागतो असे काही नाही. खुशाल चार-पाच मजले बांधा. पालिकेकडून कारवाई केली जाणार नाही याची पक्की खात्री अतिक्रमण करणाऱ्यांना झाली आहे. परिणामी अतिक्रमण आणि बेकायदा बांधकामांवर कारवाई कधी होणार, याची प्रतीक्षा आळंदीकरांना आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आळंदी पालिकेच्या विविध ठिकाणी रस्त्यांच्या कडेला मोकळ्या जागा आहेत. चाकण चौक, पुणे आळंदी रस्ता, केळगाव रस्ता या ठिकाणच्या जागांवर कुणी झोपड्या, तर कुणी घरे बांधली. अनेक वर्षांपासून पालिकांच्या जागांवर पक्की बांधकामे करून व्यवसाय करत आहेत. चाकण चौकातील वाहनतळाच्या समोर सुलभ शौचालयाला लागून एका महाभागाने वातानुकूलित टुरिस्टचे कार्यालय थाटले. बदल्यात एका राजकीय व्यक्तीला भाडेही मिळते. दुसऱ्या राजकीय माणसाने त्याच टुरिस्ट कार्यालयामागे अवैध दारूविक्रीसाठी पत्राशेड उभारले. शेजारीच एका राजकीय व्यक्तीच्या ड्रायव्हरने पानाची टपरी उभी केली. आळंदीत गार्डनच्या भिंतीलगत असेच एकाने म्हशींचा गोठा बांधला. पुणे आळंदी रस्त्याला अतिक्रमण हटवून गटार रस्ता पालिकेने केला. मात्र, पुन्हा त्याच जागेवर रात्रीतून शेडबांधकाम झाले. पण पालिका प्रशासन आणि कारभाऱ्यांनी याबाबत अद्याप कारवाई केली नाही.

लोकप्रतिनिधींचेही गेल्या काही वर्षांत अवैध बांधकामे आढळून आली. मागील पंचवार्षिकला अवैध बांधकामप्रकरणी नगरसेवकपदही रद्द झाले होते. आता तर शंभर चौरस फुटांत लोकप्रतिनिधी तीन मजले बांधकाम करत आहेत. पूरनियंत्रण रेषेत पालिका कार्यालयासमोर दिमाखात उंच इमारती उभ्या केल्या जात आहे. आजूबाजूला एक इंचही जागा सोडली जात नाही. एका महाभागाने पाचमजली इमारत बांधली. लोकप्रतिनिधीचा मुलगा पालिकेच्या बांधकाम विभागातील प्रमुखास शिवीगाळ करतो. मात्र, तरीही कारवाई केली जात नाही. बांधकाम नियमावली पालिका आणि लोकप्रतिनिधींना माहीत नाही अशाच थाटात सध्या पालिकेचा भ्रष्ट कारभार सुरू आहे.

गस्ती पथक कुठे गेले?
पालिका प्रशासन अवैध बांधकाम आणि अतिक्रमणासाठी गस्ती पथक नेमणार होते. मात्र, सगळा कारभार कागदावरच आहे. अद्याप शहरातील एकही अतिक्रमण गेल्या तीन-चार वर्षांत काढले नाही. नवीन मुख्याधिकारी चार महिन्यांपूर्वी आले. वाटले थोडा बदल होईल. मात्र आळंदीकरांच्या पदरी निराशाच. जो बांधकाम आराखडा मंजूर करून घर बांधतो त्याच्या खिशाला मात्र कराचा मोठा फटका बसत आहे. 

सर्व्हेसुद्धा केलेला नाही
मागील पंचवार्षिकला सेनेची सत्ता होती, त्या वेळी भाजपने सेनेच्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात निवडणूक लढवली आणि सत्ता मिळवली. मात्र, भाजपने आता वरकडी केली आणि पालिकेचा सावळा गोंधळाचा दरबार आहे तसाच पुढे चालू ठेवला. आता लोक पुढच्या निवडणुकीची वाट पाहत आहेत. तोपर्यंत मात्र पालिकेचा भोंगळ कारभार सहन करावा लागणार. राहिले प्रशासनाचे, तर ते कारवाईसाठी टोलवाटोलवी करत आहेत. अनधिकृत बांधकामांचा सर्व्हेसुद्धा केलेला नाही.

पोलिस बंदोबस्त घेऊन दोन दिवसांत कारवाई केली जाईल. रस्त्याच्या कडेला आणि फुटपाथवरील सर्व बांधकाम व टपऱ्यांचे अतिक्रमण काढले जाईल.
- अंकुश जाधव, मुख्याधिकारी, आळंदी पालिका

Edited By - Prashant Patil