वर्ग-दोनच्या जमिनींवर आता कर्ज

पुणे, ता. २७ : भोगवटावर्ग-दोन तसेच भाडेपट्ट्याने दिलेल्या सरकारी जमिनी आणि त्यावरील सदनिका, गाळे बँक व वित्तीय संस्थांकडे तारण ठेवून कर्ज घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आणि निर्धारित तारण शुल्क भरणे यासाठी बंधनकारक असल्याचे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.

निवासी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक प्रयोजनांसाठी दिलेल्या सरकारी जमिनींच्या धारकांना या निर्णयाचा मोठा लाभ मिळणार आहे. संबंधित मालमत्तेच्या आधारे कर्ज उभारता येणार असले, तरी जमिनीचा मूळ धारणाधिकार बदलणार नाही. तारण व्यवहारानंतरही जमीन भोगवटावर्ग-दोन किंवा सरकारी भाडेपट्ट्याचीच राहणार आहे. तारण शुल्काच्या वैधतेवरून निर्माण झालेले न्यायालयीन वाद मिटवण्यासाठी जमीन महसूल कायद्यात सुधारणा करून या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार दिला आहे.

निवासी मालमत्तेसाठी ०.२५ टक्के शुल्क :
निवासी, शैक्षणिक, वैद्यकीय आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी दिलेल्या जमिनी किंवा सदनिका तारण ठेवण्यासाठी कर्जाच्या रकमेवर ०.२५ टक्के तारण शुल्क आकारले जाईल. औद्योगिक आणि व्यावसायिक प्रयोजनांसाठी हे शुल्क ०.५० टक्के असेल. संबंधित शुल्क आगाऊ भरल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी दिली जाईल. ही परवानगी केवळ मंजूर कर्जाच्या रकमेपुरतीच मर्यादित असेल. पूर्वपरवानगी न घेता तारण व्यवहार केल्यास निर्धारित शुल्काच्या दुप्पट दंड आकारून व्यवहार नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

पूर्वपरवानगीने विक्रीही करता येणार :
कर्जाची परतफेड न झाल्यास तारण मालमत्तेची विक्री किंवा लिलाव करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल. तसेच सरकारला देय असलेले हस्तांतरण शुल्क आणि अन्य देणी भरणे अनिवार्य राहील. या निर्णयामुळे घर, सदनिका किंवा औद्योगिक मालमत्तेच्या आधारे कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिक व संस्थांसाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.