सरकारच्या धोरणावरुन आयएमए राज्य शाखेने टोचले ‘इंजेक्शन

योगिराज प्रभुणे
Wednesday, 2 September 2020

मुंबईमधील कॉर्पोरेट हॉस्पिटलला फायदेशीर ठरणारे निर्णय राज्य सरकार घेत आहे. राज्याच्या इतर भागातील लहान हॉस्पिटलचा विचार यात कुठेच केला नाही, असे ‘इंजेक्शन’ इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) राज्य शाखेने सरकरला टोचले. 

पुणे : मुंबईमधील कॉर्पोरेट हॉस्पिटलला फायदेशीर ठरणारे निर्णय राज्य सरकार घेत आहे. राज्याच्या इतर भागातील लहान हॉस्पिटलचा विचार यात कुठेच केला नाही, असे ‘इंजेक्शन’ इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) राज्य शाखेने सरकरला टोचले.

ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

आयएमएने  गेल्या ५ महिन्यांत कोरोना रूग्णांसाठी अविरत काम केले आहे. मुंबई आणि इतर ठिकाणीच्या मोठ्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटलच्या तुलनेत राज्यातील लहान हॉस्पिटलमधून रूग्णांना परवडणाऱ्या दरात उपचार दिले आहेत. मुंबई आणि इतर ठिकाणी असलेल्या मोठ्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटलच्या न परवडणाऱ्या बिलांमुळे रूग्णांचे हाल होत असताना `आयएमए`च्या सर्व लहान व मध्यम हॉस्पिटल्सनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. या पार्श्वभूमिवर `आयएमए` बरोबर कोणतीही चर्चा न करता  आरोग्य सचिवांनी नवे दरपत्रक प्रसिद्ध करण्याचा एकतर्फी काढून आदेश काढला, असे आयएमएच्या राज्य शाखेचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे आणि मानद राज्य सचिव डॉ. पंकज बंदरकर यांनी कळविले आहे.

मुंबईतील कॉर्पोरेट हॉस्पिटलला फायदेशीर ठरेल अशी ५० टक्के पर्यंतची सूट या सरकारने दिली आहे.  एकाच वेळी नॉन-कोविड आणि कोविड असे दोन्ही रूग्ण कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये  उपचार घेतात.  लहान आणि  मध्यम हॉस्पिटलला असे विलगीकरण नाही.  त्यामुळेच नॉन-कोविड रूग्णांच्या खाटांपैकी मुंबईतील हॉस्पिटलला ५० टक्के खाटांपर्यंतची देण्यात आलेली शिथिलता ही केवळ कॉर्पोरेट रुग्णालयांच्या

सोयीसाठी आपण केलेली आहे हे स्पष्ट दिसून येते, असेही त्यांनी सांगितले. रुग्णालयांचे दर ठरवण्याच्या विषयावर एक स्वतंत्र बैठक घेण्याचे सरकारने मान्य केले. दुर्दैवाने, सरकारने आयएमएशी कोणतीही चर्चा न करता हॉस्पिटलचे दर एकतर्फी जाहीर केले आहेत. या दरांचे पालन करणे खाजगी रुग्णालयांना अशक्य आहे.  या दरान्वाये काम केल्यास खाजगी रुग्णालये टिकू शकणार नाहीत, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले.
 
पीपीई, मास्कचे दर अनियंत्रितच 
पीपीई, मास्क यांचे दर नियंत्रित करणे आवश्यक आहे.  याचे दर कागदोपत्रीच  नियंत्रित आहेत. बाजारात पीपीई आणि मास्कच्या किमती अनियंत्रितच आहेत. हे दर नियंत्रित न करता रूग्णालयांवर मात्र याबाबत बंधने टाकली जात आहेत. या गोष्टींवर होणार मोठा खर्च रूग्णालये कुठून करणार, असा सवाल `आयएमए`ने केला. 

तातडीच्या बैठकीचे आवाहन
‘राज्य सरकारला या महत्त्वपूर्ण विषयांवरील चर्चेसाठी येत्या दोन दिवसात तातडीची बैठक घेण्याचे आवाहन आयएमए”ची राज्य शाखेने केले आहे. सरकारचे एकतर्फी निर्णय आम्हाला नामंजूर आहेत. अशा प्रकारच्या एकतर्फी, अव्यवहार्य निर्णयांनुसार रुग्णालयांवर सक्ती केली गेली तर इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या सर्व डॉक्टरांसह पुढे काय पावले उचलायची याचा विचार केला जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Government Policy in favor of Corporate Hospital says IMA