Petition Challenges Government Decision
esakal
पुणे ः राज्यातील ग्रामपंचायतींवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकांना मोठे आर्थिक किंवा धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई करणारा महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ग्रामपंचायत प्रशासकांना मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यास तात्पुरती मनाई केली आहे. या आदेशाचा महाराष्ट्रातील सुमारे १४ हजार ५०० ग्रामपंचायतींवर परिणाम होणार आहे.