#प्रश्‍नदिव्यांगांचे : व्हीलचेअरचा ‘मार्ग’ अवघड

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 3 डिसेंबर 2018

पुणे - सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, ऐतिहासिक स्थळे, पर्यटनस्थळे, भुयारी पादचारी मार्ग, एटीएम आदी अनेक ठिकाणी प्रवेश करण्यासाठी अद्यापही दिव्यांगांना संघर्ष करावा लागत आहे. कायदा असूनही शासकीय कार्यालयांमध्ये त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. पदपथांवरील अतिक्रमणे आणि अडथळ्यांमुळेही व्हीलचेअरचा मार्ग अवघड झाला आहे. 

पुणे - सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, ऐतिहासिक स्थळे, पर्यटनस्थळे, भुयारी पादचारी मार्ग, एटीएम आदी अनेक ठिकाणी प्रवेश करण्यासाठी अद्यापही दिव्यांगांना संघर्ष करावा लागत आहे. कायदा असूनही शासकीय कार्यालयांमध्ये त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. पदपथांवरील अतिक्रमणे आणि अडथळ्यांमुळेही व्हीलचेअरचा मार्ग अवघड झाला आहे. 

स्मार्ट सिटीचा लौकिक असलेल्या शहरात दिव्यांगांसाठी मात्र सुविधांचा अभाव असल्याचे दिसत आहे. परिणामी, त्यांना ठिकठिकाणी विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ‘जागतिक अपंग दिना’च्या पार्श्‍वभूमीवर केलेल्या पाहणीत हे चित्र आढळून आले. शहरातील अनेक पादचारी भुयारी मार्गांमध्येही दिव्यांगांना प्रवेश करता येत नाही. शनिवारवाडा, लालमहाल, विश्रामबागवाडा, नानावाडा आदी ठिकाणीही दिव्यांगांना संघर्षच करावा लागत आहे.

महापालिकेने उभारलेल्या बहुतांश स्वच्छतागृहांमध्ये दिव्यांगांसाठी रॅम्पची व्यवस्था नाही. ज्या ठिकाणी व्यवस्था आहे, तेथे माहिती फलक नाहीत. कमला नेहरू रुग्णालयात दिव्यांगांसाठी एकही स्वच्छतागृह नाही. पुणे स्टेशन येथील पीएमपी बसथांब्यावर रॅम्प नाही. तसेच, तेथील पायऱ्याही उंचावर आहेत, त्यामुळे या थांब्यावर बसणे दिव्यांगांना अवघड जात आहे. शहरातील अनेक थांब्यांवर पुरेसा वेळ बस थांबत नाहीत, त्यातून बसमध्ये चढणे- उतरणे त्यांच्यासाठी जिकिरीचे होते. 

दरम्यान, दिव्यांगांच्या सुविधांबाबत अपंग कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संपर्क होऊ शकला नाही. 

दिव्यांग नागरिकांना सुविधा देण्यात टाळाटाळ केली जाते. तसेच, त्यांच्याशी संवाद साधताना तुच्छपणाचा भाव जाणवतो, तो कमी व्हावा. अधिकाऱ्यांनी दिव्यांग नागरिकांना सहकार्य करावे. तसेच, धोरण राबविताना सोईस्कर होतील असे निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक अधिकाऱ्यांना द्यावेत. 
- प्रवीण राठी, दिव्यांग नागरिक

दिव्यांग नागरिकांसाठी राखीव असलेल्या निधीचे व्यवस्थापन करणारी समिती बहुतांश तालुक्‍यांत स्थापन झाली नाही, त्यातून दिव्यांगांसाठीचा निधी योग्य योजनांवर खर्च होत नाही. तसेच, या निधीचा दिव्यांगांना लाभ मिळत नाही.
- धर्मेंद्र सातव, पश्‍चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष, प्रहार आंदोलन 

Web Title: Handicapped Wheelchair Route Difficult