ग्राहक आयोगात तीन तिघाड अन् कामात बिघाड!

पुणे : राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाला पूर्ण वेळ अध्यक्ष मिळाले असले तरी सुनावणी होऊन तक्रारींचा निकाल लागण्यासाठी आवश्‍यक असलेले इतर पदाधिकारी अद्याप नियुक्त झालेले नाहीत. त्यामुळे आयोगातील तक्रारींची स्थिती ‘जैसे थे’ आहे. सध्या अध्यक्षांसह तीनच पदाधिकारी कार्यरत असल्याने आयोगाचे कामकाज ‘तीन तिघाड अन् कामात बिघाड’ या उक्तीनुसार सुरू आहे. (hearing postponed as other posts are vacant even though the Consumer Commission)

राज्य आयोगात एकूण सहा पदाधिकाऱ्यांच्या (प्रबंधक वगळता) माध्यमातून सुनावणी होते. मात्र सध्या अध्यक्षांसह तीनच पदाधिकारी कार्यरत आहेत. तर एक न्यायिक सदस्य यावर्षी निवृत्त होत आहेत. केवळ तीनच पदाधिकाऱ्यांच्या जोरावर कामकाज सुरू असल्याने प्रलंबित दावे निकाली काढण्यास उशीर होत असल्याचे चित्र आयोगात पाहायला मिळत आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश पुखराज बोरा यांच्याकडे वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे २१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत आयोगाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे असणार आहेत. आयोगाचे माजी अध्यक्ष ए. पी. भंगाळे यांच्या पदाचा कार्यकाळ १८ सप्टेंबर २०२० रोजी संपुष्टात आला होता. त्यानंतर आयोगाचे वरिष्ठ न्यायिक सदस्य डी. आर. शिरासाव यांची आयोगावर हंगामी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, त्यांना वादग्रस्त प्रकरणांवर सुनावणी व निर्णयाचे अधिकार सरकारने दिले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीच्या काळात अंतिम निकाल झाले नाहीत.

नवनियुक्त अध्यक्षांनी रुजू होताच प्रलंबित तक्रारी निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. सुनावणीला गती मिळण्यासाठी सर्वंच पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणे गरजेचे आहे, असे अॅड. संजय गायकवाड यांनी सांगितले.

सध्याची स्थिती

• अनेक प्रकरणांत सहा महिन्यानंतरच्या तारखा

• सहापैकी तीन पदाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त

• प्रशासकीय व न्यायिक प्रबंधकांची जागा रिक्त

• २०१३ पासूनची अनेक प्रकरणे प्रलंबित

• परिक्रमा खंडपीठात ४५०० तक्रारी न्यायाच्या प्रतिक्षेत

''अध्यक्षांची नियुक्ती झाली असली तर इतर पदे अद्याप रिक्त आहेत. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे तक्रारींवर पूर्ण क्षमतेने सुनावणी होण्यास अडचण येत आहे. लॉकडाउन सुरू झाल्यापासून अद्याप पुण्यात राज्य आयोगाचे फिरते खंडपीठ आलेले नाही. या सर्व स्थितीचा विचार करता त्वरित सर्व पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणे गरजेचे आहे.''

-अॅड. संजय गायकवाड, अध्यक्ष, कन्झ्युमर अॅडव्होकेट्स असोसिएशन

राज्य आयोगातील रिक्त जागांची स्थिती

पदाधिकारी - पदसंख्या - रिक्त जागा

अध्यक्ष - १ - ०

न्यायिक सदस्य - ३ - २

गैर न्यायिक सदस्य - २ - १

प्रबंधक (प्रशासन) - १ - १

प्रबंधक (न्यायिक) - १ - १