ग्रामपंचायत प्रशासकाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी; काय होणार?

भारत पचंगे
Monday, 20 July 2020

  • ग्रामपंचायत प्रशासकाच्या निर्णयावर आज (ता.२०) उच्च न्यायालयात सुनावणी
  • १५ जुलै रोजी सरपंच परिषदेची याचिका दाखल

शिक्रापूर (पुणे) : राज्यभरातील डिसेंबर अखेर मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याबाबतचे राजकारण पक्षीय पातळीवर कितीही सुरू असले तरी याबाबत भाजप केवळ बोलघेवडा पक्ष ठरला असून याबाबत उच्च न्यायालयाचे सर्वप्रथम सरपंच परिषदेने दार ठोठावले आहे. याबाबतची पहिली व तातडीची सुनावणी उद्या मंगळवारी (दि.२१) होणार असून यावेळी शासन निर्णयाला स्टे मिळू शकतो अशी माहिती सरपंच परिषदेच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा राणीताई पाटील व कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष सागर माने यांनी दिली आहे.

ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

राज्यातील १९ जिल्ह्यातील १५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल २०२० ते जुन २०२० दरम्यान आणि १२६६८ ग्रमपंचायतींच्या मुदती जुलै २०२० ते डिसेंबर २०२० दरम्यान समाप्त होत आहे. यात पुणे जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतींचा समावेश असून आघाडी सरकारचे वतीने संपूर्ण राज्यभर १५ जुलै रोजी राज्यभरातील सर्व पालकमंत्र्यांना दिलेल्या आदेशानुसार आरक्षणानुसार प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे.

या प्रक्रियेला भाजपने विरोध करुन राज्यपालांना भेटून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला असला तरी वस्तुता ही केवळ फुसकी राजकीय धमकी ठरलेली आहे. प्रत्यक्षात मात्र राज्यभरातील सरपंचांचे प्रतिनिधीत्व करणारी महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषद मात्र १५ जुलै रोजी उच्च न्यायालयात गेली असून आपली याचिका दाखल केली आहे. यात त्यांनी तातडीने शासन आदेशाला स्थगिती द्यावी, विद्यमान सरपंच वा त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तिंना प्रशासक नियुक्त करावे, सरपंच-उपसरपंच-ग्रामविकास अधिकारी यांची संयुक्त प्रशासक समिती नेमावी व पालकमंत्र्यांच्या नियुक्ती अधिकारामुळे गावागावात राजकारणाचे आखाडे सुरू होत असल्याने शासनाच मार्गदर्शक सुचना द्याव्यात आदी चार मागण्या केलेल्या आहेत.

राज्य सरकारचा आदेश त्वरित रद्द करावा अशी मागणी संघटनेने केलेली आहे. याचिकेसाठी प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे (आष्टी, जि.बीड), महिला प्रदेशाध्यक्षा राणीताई पाटील (भुईवाडी, जि.कोल्हापूर) व सागर माने (जिल्हाध्यक्ष, कोल्हापूर) यांच्यासह संघटनेच्या १७ जणांच्या वरिष्ठ समितीने पुढाकार घेतला आहे. या याचिकेवरील तातडीची सुनावणी उद्या मंगळवारी (ता.२१) रोजी असून यात शासनाच्या वरील आदेशाला स्थगिती मिळेल अशी आशा संघटनेचे वतीने सौ. पाटील व सागर माने यांनी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान याच याचिकेत १३व्या व १४व्या वित्त आयोगातील शिल्लक रक्कम शासनाने परत घेण्यावरुनही आक्षेप नोंदविले असून त्याबाबतही न्यायलय काय भूमिका घेणार याची उत्सूकता असल्याचेही संघटनेचे वतीने सांगण्यात आले. दरम्यान प्रशासक नियुक्ती व इतर मागण्यांसाठी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचेसोबत गेल्या महिनाभरात मुश्रीफ यांच्या निवासस्थानासह कोल्हापूर शासकीय विश्रामगृहात तीन बैठका घेतल्या. मात्र ठोस निर्णय काहीच झाले नसल्याने आम्हाला न्यायालयात जावे लागल्याची माहिती सागर माने यांनी दिली आहे. याबाबत आम्ही राज्यभरातील सरपंचांच्या सर्व प्रश्नांबाबत आता न्यायलायात दाद मागणार असून ठोस निर्णयाशिवाय माघार घेणार नसल्याचे सौ.राणीताई पाटील यांनी सांगितले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: High Court hearing on Gram Panchayat Administrator's decision tomorrow