पुणे : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही समाविष्ट गावांना पाणी नाही

पुणे : महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांना महापालिकेने टँकरने पाणी पुरवठा करावा असे आदेश उच्च न्यायालयाने देऊन दोन आठवडे उलटून गेले. मात्र, अद्यापही महापालिकेने यासाठीची तयारी सुरू केलेली नाही. तसेच सध्या काही गावांना पाणी पुरवठा केला जात असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्याचा तपशील उपलब्ध नाही.

राज्य सरकारने जुलै २०२१ मध्ये हद्दी लगतची २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. यामुळे क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने पुणे महापालिका राज्यातील सर्वात मोठी महापालिका बनली असली तरी तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात मूलभूत समस्यांचा डोंगर निर्माण झाला आहे. या २३ गावात सुमारे ८ लाख लोकसंख्या आहे, तेथील नव्याने होणारे बांधकाम व महसूल यांचे अधिकार सरकारने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) दिलेले आहेत. तर या भागात पाण्यासह मूलभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिकेकडे आहे. 'पीएमआरडीए'ने या भागात बांधकाम परवानगी देताना पाण्याची व्यवस्था बिल्डरनेच करावी अशी अट टाकलेली असली तरी आता बिल्डरांकडूनही पाणी मिळत नसल्याने येथील नागरिक पदरमोड करून पाणी विकत घेत आहेत.

२३ गावांच्या पाणी प्रश्‍नावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये न्यायालयाने महापालिकेने २३ गावांना टँकरने पाणी पुरवठा करावा असे आदेश दिले आहेत. हे आदेश देऊन दोन आठवडे उलटून गेले असले तरी अद्याप पालिकेकडून याचा ठोस निर्णय झालेला नाही. या गावांसाठी किती टँकर लागतील, किती भागाला पाणी देणे शक्य आहे याची माहिती संकलित केली जात असल्याचे उत्तर प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.

तसेच काही गावांमधील पाण्याच्या टाक्या, विहिरीत टँकरने पाणी टाकले जात आहे, असा दावा अधिकाऱ्यांकडून केला जात असला तरी त्याची केवळ जुजबी माहिती उपलब्ध आहे. दरम्यान, पुणे महापालिकेच्याच अधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी २३ गावातील ८ लाख नागरिकांना रोज ५५ लिटर पाणी टँकरने दिले तरी रोज किमान ४ हजार ४०० टँकर लागतील व वर्षाकाठी याचा खर्च तब्बल २०० कोटी रुपयांपर्यंत जाईल असे सांगितले होते. पण इतर मार्गाने या गावातील नवीन बांधकामांना पाणी कसे दिले देता येऊ शकते याची ठोस उपाययोजनेवर अद्याप काम सुरू झालेले नाही.