टेकड्यांलगतच्या बांधकामांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

पुणे - टेकड्यांलगत शंभर फूट (तीस मीटर) बांधकामांना बंदी घालण्यासंदर्भात राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने स्वत:च्या अधिकारात काढलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे पुण्यासह राज्यातील टेकड्यांलगतच्या हजारो बांधकामांना दिलासा मिळाला आहे; तर अनेक सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

टेकडीफोडसंदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादापुढे याचिका दाखल झाली होती. त्यावर लवादाने नगरविकास खात्याला नोटीस बजावली होती. लवादापुढे आपली बाजू मांडताना नगरविकास खात्याने राज्यातील टेकड्या आणि टेकड्यांलगतच्या शंभर फुटांच्या परिसरात बांधकामांना बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने याबाबतचा आदेश लागू केला. राज्य सरकारने काढलेल्या या आदेशामुळे हजारो हेक्‍टरवरील बांधकामांवर बंधन आले होते; तसेच टेकड्यांलगत शंभर फुटांच्या परिसरात असलेल्या जुन्या वसाहतींचे पुनर्विकास अडचणीत आले होते. पुणे महापालिकेने टेकड्यांच्या शंभर मीटरच्या परिसरात निवासी झोन असूनदेखील बांधकाम परवानगीसाठी दाखल झालेले आराखडे या आदेशामुळे नामंजूर केले होते. परिणामी कोथरूड, सहकारनगर, लॉ कॉलेज रस्ता, सिंहगड रस्ता परिसरातील अनेक सोसायट्या अडचणीत आल्या होत्या. 

राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पुणे क्रेडाईने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने टेकड्यांलगतच्या शंभर फूट परिसरात बांधकाम करण्यास बंदी घालण्याच्या आदेशास स्थगिती दिली.

महापालिकेपुढील संभ्रम दूर
यासंदर्भात आणखी एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल होती. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतरही उच्च न्यायालयाने सरकारचा आदेश कायम करण्याचा निकाल दिला होता. त्यामुळे महापालिका प्रशासनापुढे संभ्रम निर्माण झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे महापालिकेपुढील संभ्रम दूर झाला आहे.

विकास आराखड्यात हा भाग निवासी दर्शविण्यात आला होता; तसेच अनेक ठिकाणी यापूर्वीच रीतसर परवानगी घेऊन बांधकामे झाली आहेत, ती अडचणीत आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित लवाद आणि राज्य सरकारच्या आदेशाला दिलेल्या स्थगितीमुळे जागामालकांना दिलासा मिळाला आहे.
- आय. पी. इनामदार, अध्यक्ष, विधी विभाग, क्रेडाई महाराष्ट्र