esakal | कोरोना रुग्णांकडून सक्तीनं पैसे वसुलीला बसणार चाप!
sakal

बोलून बातमी शोधा

Mahatma Jyotiba Phule in Jeevandayi Yojana

कोरोना रुग्णांकडून सक्तीनं पैसे वसुलीला बसणार चाप!

sakal_logo
By
अनिल सावळे

पुणे : कोरोना आजारावर उपचारांसाठी अल्प उत्पन्न किंवा दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींकडून सक्तीने पैसे वसूल करण्यास चाप बसणार आहे. कारण पैसे वसूल करणाऱ्या अशा रुग्णालयांविरूद्ध जिल्हा संनियंत्रण समितीकडे दाद मागता येणार आहे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

राज्य सरकारने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये कोरोनाबाधित दारिद्र्य रेषेखालील रुग्णांवर मोफत उपचार होतील, असे जाहीर केले आहे. मात्र, बऱ्याच ठिकाणी अशा व्यक्तींकडून पैसे घेतल्याचे निदर्शनास येत आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये दाखल जनहित याचिकेवर हे निर्देश देण्यात आले आहेत. जे रुग्णालय योजनेनुसार रुग्णांवर उपचार करीत नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली आहे, असे राज्य सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये म्हटले आहे.

हायकोर्टानं सरकारला दिले निर्देश

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना ही दारिद्र्य रेषेखालील आणि मोठी रक्कम देऊन उपचार घेऊ शकत नाहीत, अशा व्यक्तींच्या हितासाठी आहे. केवळ आर्थिक कारणास्तव उपचारासाठी रुग्णांना एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात धावाधाव करण्यास सांगितले जाणार नाही. अशा सर्व रुग्णांची काळजी सरकार घेईल. कोणत्याही रुग्णाला या योजनेचा लाभ नाकारला जाणार नाही, हे पाहण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत, असे निर्देश न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा संनियंत्रण समिती गठित केली जाईल. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, पालकमंत्री नियुक्त सदस्य आणि खासगी रुग्णालयांचे दोन प्रतिनिधी असतील.

उपचार नाकारले न जाण्याबाबत समिती घेणार खबरदारी

या योजनेची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी ही समिती आवश्यक खबरदारी घेईल. एकाही रुग्णाला त्याच्याकडे आर्थिक कुवत नाही या कारणास्तव उपचार किंवा बेड नाकारला जाणार नाही. या योजनेच्या ज्या पात्र लाभार्थ्यांना पैसे देऊन उपचार घ्यावे लागले, ते जिल्हा संनियंत्रण समितीकडे दाद मागू शकतात, असेही निकालपत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे जिल्हा संनियंत्रण समितीमार्फत सर्व घटकांना लाभ मिळेल, असे मत पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे विश्वस्त ॲड. शिवराज जहागीरदार यांनी व्यक्त केले आहे.