‘अनधिकृत’चा प्रश्‍न कायम

पिंपरी - अनधिकृत बांधकामे नियमानुसारच नियमित करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे शहरातील एक लाखाहूनही अधिक असलेल्या अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने गेल्या वर्षी काढलेल्या आदेशातही अधिकृत करण्यासाठीची रक्कम जास्त असल्यामुळे नागरिकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे दशकाहून अधिक काळ महत्त्वाची असलेली ही समस्या तशीच राहिली आहे.  

अनधिकृत घरांना परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशालाच काही जणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर नियमानुसारच घरे अधिकृत करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने आता अनधिकृत बांधकामे तडजोड शुल्क भरून नियमित करता येणार नाहीत. त्यामुळे या घरांबाबत काय करायचे, हा प्रश्‍न प्रशासनापुढे उभा राहिला आहे.

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबतची नियमावली राज्य सरकारने गेल्या वर्षी जाहीर करून रेडीरेकनर दराच्या प्रमाणात रक्कम भरण्यास सांगितले होते. त्यानुसार नियमितीकरणासाठी भूखंडाचे क्षेत्रफळ गुणिले जमिनीचा रेडीरेकनर दर यांच्या चार टक्के आणि बांधकाम क्षेत्र गुणिले जमिनीचा रेडीरेकनर दर यांच्या १६ टक्के रक्कम शुल्क म्हणून भरावी लागणार होती. 

नागरिकांनी पूर्वी घरे बांधली आहेत. आता जमिनीच्या किमती वाढल्यामुळे सध्याच्या रेडीरेकनर दरानुसार तडजोड शुल्काची रक्कम जास्त होते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच, बांधकाम जास्त असल्यामुळे काही बांधकामे काढून टाकावी लागण्याची शक्‍यता असल्यामुळे लोकांचा या योजनेला प्रतिसाद मिळाला नाही. 

बांधकामासाठी चटई क्षेत्र निर्देशांकही ०.८५ टक्के होता. त्याव्यतिरिक्त बाल्कनी व अन्य बाबींसाठी प्रीमियम शुल्क भरून ३० टक्‍क्‍यांपर्यंत एफएसआय वाढविता येणार आहे. यासाठी कागदपत्रांसह अर्ज करण्याची मुदत १८ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत आहे.

अनधिकृत बांधकामांवर शास्तीकर लावण्याचा निर्णय २००८ मध्ये घेण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी २०१२-१३ पासून सुरू झाली. मात्र, शास्तीकर भरण्यास अनेकांनी जोरदार विरोध केला. तो रद्द करण्याची मागणी सुरू राहिली. कमी जागेतील सदनिकांना शास्तीकरातून सवलत मिळाली. त्यानंतरही सरसकट माफीची मागणी सुरूच आहे. त्यामुळे, शास्तीकराचा दर ठरविण्याचे अधिकार महापालिकेला देण्याच्या हालचाली आता सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान, ८१ हजार निवासी व बिगर निवासी अनधिकृत मालमत्तांना शास्तीकर लागू करण्यात आला असून, त्यांचे मिळकत करापोटी २७८ कोटी, तर शास्तीकरापोटी ४४८ कोटी रुपये थकीत आहेत, असे अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे यांनी सांगितले.

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात पालिकेकडे आलेल्या अर्जांपैकी सहा अर्जांना मान्यता देण्यात आली. राज्य सरकारकडून कोणत्याही सूचना आल्या नसल्यामुळे महापालिकेकडून अर्ज स्वीकारण्यात येत आहेत. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता परिस्थिती पूर्वीचीच राहील.
- राजन पाटील, सहशहर अभियंता