पुणे : कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांची फसवणूक; बेकायदेशीरपणे फी वसूल

पुणे : मागासवर्गीय व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शुल्क सवलत मिळावी यासाठी शैक्षणिक शुल्कासह इतर शुल्क घेऊ नयेत, असे आदेश राज्य सरकारने दिले. मात्र, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांनी चुकीच्या पद्धतीने शुल्क वसुली करून विद्यार्थी व शासनाची फसवणूक केली आहे. संस्थांचे ऑडिट करावे, अशी मागणी होत असताना उच्च शिक्षण विभागाने याबाबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला वस्तूस्थिती दर्शक अहवाल सादर करा आदेश दिले आहेत.

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये कला, वाणिज्य, विज्ञान व विधी या शाखांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेऊ नये असे आदेश जून २००५ मध्ये काढले आहेत. याचाच आधार घेत पुणे विद्यापीठाने १७ फेब्रुवारी २०११ ला परिपत्रक काढून शुल्क घेऊ नयेत असे आदेश दिले होते. मात्र, महाविद्यालयांनी याकडे दुर्लक्ष करत २०११ ते २०२० या काळात अतिरिक्त शुल्क घेतले आहे. तसेच राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती शिष्यवृत्ती योजना लागू होते. यात प्रवेश घेताना ५० टक्के शैक्षणिक शुल्क घेणे आवश्यक असताना १०० टक्के शुल्क घेतले जात असल्याने मागासवर्गीयांसह खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांचे ऑडिट करून शुल्क परत करावे व महाविद्यालयांवर कारवाई झाली पहिजे, असे एकाड यांनी सांगितले.

शैक्षणिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

दरम्यान, उच्च शिक्षण विभागाने विद्यापीठाला वस्तूस्थिती दर्शक अहवाल सादर करण्यासाठी पत्र पाठवल्याचे एकाड यांनी सांगितले. उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. धनराज माने म्हणाले, "पुणे विद्यापीठाने जे शुल्क ठरवून दिले आहे, ते शुल्क घेणे आवश्यक आहे. पण महाविद्यालयांनी चुकीच्या पद्धतीने शुल्क घेतल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. याची तपासणी करण्यासाठी पुणे विद्यापीठाला याबाबत पत्र पाठवले जाणार आहे." पुणे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार म्हणाले, "या प्रकरणाची शहानिशा करून याबाबत कार्यवाही केली जाईल."

डबल फायदा
विद्यापीठाकडून मंजूर करून घेतलेल्या शिक्षण शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क, ग्रंथालय शुल्क, एक्सट्रा क्युरीकुलर ऍक्टिव्हिटीज मॅगझीन फी नोंदणी शुल्क, कॉम्पुटर प्रॅक्टिकल शुल्क व परीक्षा शुल्क हे महाविद्यालयांना समाजकल्याण विभागातर्फे केली जाते. हे पैसे शासनाकडूनही घेतले तसेच, विद्यार्थ्यांकडूनही वसूल करून डबल फायदा करून घेतला आहे.