ग्राहक मंचात सुविधांचा अभाव;व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग नसल्याने कामकाजावर परिणाम 

पुणे - कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशातील सर्वच न्यायालयांत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (व्हीसी) सुनावणी सुरू आहे. मात्र, येथील ग्राहक मंचात ही सुविधाच नाही. त्याचा कामकाजास फटका बसत आहे. दाव्यांच्या सुनावणीसाठी चार महिन्यानंतरच्या तारखा दिल्या आहेत. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

जिल्हा व अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाचे कामकाज नवीन प्रशासकीय इमारतीत चालते. तेथे सुमारे दोन हजार दावे प्रलंबित आहेत. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ नुसार दावा दाखल केल्यापासून नव्वद दिवसांत ग्राहकाला न्याय मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, लॉकडाउनमुळे दीड महिन्यापासून तत्काळ दावे वगळता मंचाचे कामकाज ठप्प आहे. जागा अपुरी आणि त्यातील सुविधांचा विचार करता तेथे सुनावणी घेणे धोक्याचे ठरत आहे. साथीचा संसर्ग होऊ नये, यासाठी व्हीसीद्वारे सुनावणी सोयीचे ठरले असते. मात्र ती सुविधा उपलब्ध नसल्याने ग्राहकांना न्याय मिळण्यास उशीर होत आहे. 

मंचाचे कामकाज अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. मंचाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि तक्रारदार यांच्या आरोग्याचा विचार करता याठिकाणी त्वरित व्हिसीची सुविधा द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. 

छोट्याशा कोर्ट हॉलमध्ये कामकाज 

मंचाच्या कार्यालयाची जागा तक्रारींचा विचार करता कमी पडत आहे. त्यामुळे अगदी छोट्याश्या खोलीत कोर्ट हॉल उभारला आहे. अगदी पाच लोक सुनावणीसाठी आले तर सामाजिक अंतर राहणे मुश्कील आहे. असेच चित्र दोन्ही मंचाच्या कार्यालयात पाहायला मिळते. 

ई कमिटीने लक्ष घालावे 

न्यायालयाचे कामकाज अत्याधुनिक पद्धतीने कसे चालवता येईल? यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात ई कमिटी स्थापन केली आहे. त्या माध्यमातून तालुका पातळीपासून सर्व प्राधिकरणात व्हीसीद्वारे सुनावणी घेण्यात येते. कमिटीने मंचाच्या कामात आधुनिकता कशी आणता येईल, या अनुषंगाने विचार करने गरजेचे आहे. 

मंचात दाखल होणाऱ्या व प्रलंबित दाव्यांचा संख्या मोठी आहे. ग्राहकांची सुरक्षा आणि कामकाजाला गती देण्यासाठी कामकाज अद्ययावत पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पाठपुरावा मंचातर्फे केला जाणार आहे. सध्या बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा वकिलांची माहिती घेत आहे. त्याआधारे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म सुरू करण्याचा विचार आहे. त्यानुसार ग्राहक मंचाच्या वकील संघटनांनी प्रयत्न करावेत 

-उमेश जावळीकर, अध्यक्ष, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच