जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या निवडणूकांबाबत मोठा निर्णय!

सकाळ वृत्तसेवा 
मंगळवार, 28 जानेवारी 2020

राज्यातील 31 पैकी 22 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका तर 21 हजार 225 कृषि सहकारी संस्थांपैकी 8 हजार 194 संस्था या जानेवारी 2020 ते जून 2020 दरम्यानच्या कालावधीत निवडणुकीस पात्र आहेत.

पुणे : कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीत निवडणुकीच्या कामांचा व्यत्यय येण्याची शक्‍यता आहे, असे कारण देत राज्य शासनाने राज्यातील 22 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅका आणि 8 हजार 194 प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा आदेश सहकार खात्याचे अवर सचिव रमेश शिंगटे यांनी जारी केला आहे. शासनाच्या या आदेशामुळे पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची निवडणुकसुद्धा लांबणीवर पडली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्य शासनाने महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरू केली आहे. त्यानुसारी 2 लाखांपर्यंतचे कर्ज खात्यांना कर्जमुक्‍तीचा लाभ देण्यात येत आहे. कर्जमुक्ती योजनेची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी पोर्टलवर माहिती अपलोड करणे, बॅंकांना शेतकऱ्यांची यादी उपलब्ध करून देणे, शेतकऱ्यांच्या यादीची प्रसिध्दी, कर्ज खातेदारांचे आधार प्रमाणिकरण, आदी कामे सुरू आहेत. या योजनेचा हेतू थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्‍ती कर्जमुक्ती देऊन पुढील खरीप हंगामासाठी कर्ज घेण्यासाठी पात्र करणे असा आहे. त्यामुळे पुढील हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांआ कर्जमुक्ती देण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी लागणार असल्याने सहकार विभागाचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि त्यांचे क्षेत्रिय अधिकारी यांचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित असून कर्जमाफीच्या कामाचे प्राधान्य विचारात घेऊन सहकार विभागातील बहुतांश अधिकारी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये व्यस्त आहे. 

पुण्याच्या आणखी बातम्या वाचा येथे ►क्लिक करा

राज्यातील 31 पैकी 22 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका तर 21 हजार 225 कृषि सहकारी संस्थांपैकी 8 हजार 194 संस्था या जानेवारी 2020 ते जून 2020 दरम्यानच्या कालावधीत निवडणुकीस पात्र आहेत. या संस्थांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक घेणे आवश्‍यक आहे. या निवडणुक घेण्याची जबाबदारी राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणाची आहे. सहकार विभागाचे अधिकारी हे कर्जमाफीच्या योजनेची अंमलबजावणी समांतर पध्दतीने राबविल्यास योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये व्यत्यय येण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. संचालक मंडळाची निवडणुक ही वैधानिक जबाबदारी असल्यामुळे कर्जमाफी योजना अंमलबजावणीस विलंब होण्याची शक्‍यता आहे. असे झाल्यास योजनेचा मूळ हेतू शेतकऱ्यांना पुढील खरीप हंगामासाठी कर्ज घेणास पात्र करणे यास बाधा येण्याची शक्‍यता आहे. 

मात्र जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका व प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्थाच्या निवडणुका घेण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. तसेच ज्या संस्थांच्या निवडणुक प्रक्रियेत उमेदवारी अर्ज भरणे सुरू झालेले आहे, अशा संस्था वगळून राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका आणि प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था या संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलण्याबाबतचे आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: important decision about District cooperative bank