सदनिकेचे क्षेत्रफळ वाढवा

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 4 सप्टेंबर 2019

मुंबईच्या धर्तीवर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडीधारकांना २६९ चौरस फूट (२५ चौरस मीटर) ऐवजी ३०० चौरस फुटांची (२७.८८ चौरस मीटर कार्पेट) सदनिका मोफत द्यावी. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी कमाल तीनपर्यंत ‘एफएसआय’ वापरण्याची मर्यादा काढून किमान चार व त्यापेक्षा अधिक करावी, अशी शिफारस झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) राज्य सरकारला केली आहे.

पुणे - मुंबईच्या धर्तीवर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडीधारकांना २६९ चौरस फूट (२५ चौरस मीटर) ऐवजी ३०० चौरस फुटांची (२७.८८ चौरस मीटर कार्पेट) सदनिका मोफत द्यावी. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी कमाल तीनपर्यंत ‘एफएसआय’ वापरण्याची मर्यादा काढून किमान चार व त्यापेक्षा अधिक करावी, अशी शिफारस झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) राज्य सरकारला केली आहे.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी २००५ मध्ये राज्य सरकारने ‘एसआरए’ची स्थापन केली. या प्राधिकरणामार्फत २००८ मध्ये झोपडीधारकांचे पुनर्वसन प्रकल्पासाठी नियमावली तयार करण्यात आली. त्यामध्ये झोपडीधारकांना २५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची सदनिका मोफत देण्याची, तसेच त्यासाठी जास्तीत जास्त तीन एफएसआय वापरून बांधकामास परवानगी देण्याची तरतूद होती. मात्र २०१५ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने त्यामध्ये सुधारणा करून  अशा प्रकल्पांसाठी देण्यात येणाऱ्या एफएसआयमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन प्रकल्पांचे काम ठप्प पडले होते.

राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर प्राधिकरणाच्या नियमावलीत बदल होईल, अपेक्षित होती. परंतु गेल्या वर्षी राज्य सरकारने अशा प्रकल्पांसाठी नवीन फ्यॉर्म्युला वापरून बांधकामास परवानगी देण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे अनेक ठिकाणच्या योजना अडचणीत आल्या. या पार्श्‍वभूमीवर प्राधिकरणाकडून पुन्हा नव्याने नियमावली तयार करून सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविली आहे. त्यामध्ये झोपडीधारकांना देण्यात येणाऱ्या सदनिकांच्या क्षेत्रफळात वाढ सुचविली आहे. त्यासाठी जास्तीत जास्त तीनपर्यंत एफएसआय वापरण्याची जी मर्यादा होती. ती काढून कमीत कमी चार व जास्तीत जास्त देण्याची शिफारस या नियमावलीत केली आहे.

पंधरा वर्षांत चार टक्‍के पुनवर्सन
पुणे शहरात ४८६, तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये ७१ झोपडपट्ट्या आहेत. या दोन्ही शहरांत मिळून सुमारे दहा लाखांहून अधिक झोपडीधारकांची संख्या आहे. पंधरा वर्षांत केवळ ८ हजार ३४३ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन झाले आहे. एकूण झोपडीधारकांची संख्या विचारात घेतल्यानंतर अवघ्या चार टक्के झोपडीधारकांचे पुनर्वसन झाले आहे.

झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन गतीने व्हावे, यासाठी सर्व घटकांशी चर्चा करून प्रस्तावित नियमावलीत प्राधिकरणाकडून काही बदल केले आहेत. ती नियमावली सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविली आहे. लवकरच त्यास मान्यता मिळेल.
राजेंद्र निबांळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए

झोपटीधारकांना बाप्पा पावणार?
‘एसआरए’कडून यापूर्वीच ही नियमावली सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविली आहे. येत्या दहा ते बारा दिवसांत विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्‍यता आहे. त्याआधी या नियमावलीस मान्यता मिळाली, तर शहरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसनाचे काम मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. तसेच झोपडीधारकांनाही बाप्पा पावणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Increase the area of the house