व्यापाऱ्यांचा बेमुदत बंद तूर्त स्थगित; राज्यभरातील व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत निर्णय

सकाळ वृत्तसेवा
Monday, 28 September 2020

केंद्र सरकारने कृषी बिल संसदेत पास नुकतेच पास केले. त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी देखील झाली आहे. त्यामुळे बाजार समितींच्या बाहेर शेतकरी त्याचा माल कोठेही विकू शकतो. तसेच व्यापारी कोठेही बाहेर व्यापार करू शकतो

पुणे - बाजार समित्यांकडून आकारण्यात येणारा सेस व देखभाल खर्च रद्द करावा. तसेच बाजार समित्यांचे कायदे सुटसुटीत करावेत, त्यासाठी व्यापारी प्रतिनिधींची एक कमिटी स्थापन करावी,अशी मागणी दि. फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सच्या बैठकीत राज्य सरकारकडे करण्यात आली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स चे अध्यक्ष वालचंद संचेती, मोहन गुरनानी यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांची एक बैठक झाली. त्यामध्ये बेमुदत बंद आंदोलन तूर्त स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारने या उपरही मागण्या मान्य न केल्यास पुन्हा बैठक घेऊन बंद बाबतचा निर्णय घ्यावा, असेही बैठकीत ठरले. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

केंद्र सरकारने कृषी बिल संसदेत पास नुकतेच पास केले. त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी देखील झाली आहे. त्यामुळे बाजार समितींच्या बाहेर शेतकरी त्याचा माल कोठेही विकू शकतो. तसेच व्यापारी कोठेही बाहेर व्यापार करू शकतो. त्यांना कुठलाही खर्च लागणार नाही व त्यास कुठलेही बंधन नाही. त्यामुळे बाजार आवारातील व्यापार कमी होणार आहे. राज्य सरकार यांनी हे बिल स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका घेतलेली आहे. त्यामुळे व्दिधा परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यावर बैठकीत चर्चा झाली. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

वरील सर्व परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी तूर्त बेमुदत बंद मागे घ्यावा. तसेच बाजार समित्यांकडून आकारण्यात येणारा सेस व देखरेख खर्च रद्द करावा. समितीचे कायदे सुटसुटीत करावेत. त्यासाठी व्यापारी प्रतिनिधींची एक कमिटी करून योग्य निर्णय घ्यावा अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्यास सर्वांनी एकमताने मान्यता दिली, असे संचेती यांनी सांगितले. 

महाराष्ट्रातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Indefinite closure of traders suspended decision in the meeting of state traders