सायबर गुन्ह्यांसाठी हवे स्वतंत्र न्यायालय

पुणे - आर्थिक, तसेच सायबर विषयांबाबतच्या गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र ‘फास्ट ट्रॅक’ न्यायालय स्थापन करावे, अशी मागणी ‘कॉम्प्युटर मीडिया डीलर्स असोसिएशन’च्या (सीएमडीए) सदस्यांनी केली. त्याचबरोबर माहिती-तंत्रज्ञानाशी निगडित सर्व वस्तू व सॉफ्टवेअर एका छताखाली मिळण्यासाठी स्वतंत्र ‘मॉल’ असावा, अशी अपेक्षाही या सदस्यांनी व्यक्त केली.

‘सकाळ’ने आयोजित केलेल्या बैठकीत ‘सीएमडीए’च्या सदस्यांनी आपल्या क्षेत्राच्या वाटचालीचा आढावा घेत भावी काळातील दिशेबाबत मते व्यक्त केली. या बैठकीस संघटनेचे अध्यक्ष विवेक अस्तुरकर, सत्यन शहा, राहुल हजारे, दीपक गोलांडे, मुझ्झफर इनामदार, मंगेश भालेराव, नरेंद्र खंडेलवाल, नितीन कुलकर्णी, विशाल काळे, भारत बायड, चिंतामणी कुबेर, कौसर दाबिया, एच. विश्‍वनाथ आणि व्यापारी महासंघाचे सचिव महेंद्र पितळिया उपस्थित होते.

आयटी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुन्हे किचकट आणि गुंतागुंतीचे असतात. त्यातून अनेक प्रकारे व्यापाऱ्यांची फसवणूक होते. या सर्व गोष्टींमुळे न्यायालयात बराच वेळ जातो. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांसाठी वेगळे जलदगती न्यायालय स्थापना करावे, अशी मागणी संघटनेच्या सदस्यांनी केली. शहरातील कॉम्प्युटर व आयटी तंत्रज्ञानासंबंधीची सर्व दुकाने एका छताखाली आली तर ग्राहकाला त्याचा फायदा होईल. त्यामुळे शहरात ‘कॉम्प्युटर तंत्रज्ञान हब’ उभारण्याची मागणीही या सदस्यांनी केली.

‘सीएमडीए’ संघटनेकडून दरवर्षी ‘आयटी एक्‍स्पो’चे आयोजन करण्यात येते. यामार्फत आयटी तंत्रज्ञानाविषयी सामान्य नागरिकांना माहिती दिली जाते; तसेच संघटनेने शहरात ‘ई-वेस्ट’चा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्याद्वारे इलेक्‍ट्रॉनिक कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात येत आहे. संघटनेकडून शहरात सध्या २० ‘ई-वेस्ट सेंटर’ चालवली जात आहेत. 

     कॉम्प्युटर मीडिया डीलर्स असोसिएशनची स्थापना : १९९३
     शहरातील व्यापारी संख्या : २५००
     संघटनेची सदस्य संख्या : ३७५
     या व्यवसायाची शहरातील वार्षिक उलाढाल : ३५०० कोटी