भारतात लिंग समानतेची परिस्थिती ‘जैसे थे’

नवी दिल्ली, ता. १६ (पीटीआय) ः जागतिक आर्थिक परिषदेने आज जाहीर केलेल्या लिंग समानता निर्देशांकात भारताची प्रगती झाली नसून देश यावर्षीही १३१ व्या क्रमांकावर आहे. या यादीत आईसलॅंडने आपला पहिला क्रमांक कायम राखला असून फिनलॅंड, नॉर्वेही अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. या यादीत केवळ १४ देश भारताच्या खाली आहेत. चाड तळाशी तर इराण, पाकिस्तान खालून दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असलेल्या भारताची कामगिरी गेल्या वर्षीपेक्षाही किंचित सुधारली असली तरी देशाचे १३१ वे स्थान कायम आहे. एकूणच २००६ पासून लैंगिक समानतेत ४.३ टक्के वाढ झाली असून शैक्षणिक उपलब्धींमुळे ही प्रगती झाल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
आर्थिक सहभाग आणि संधी या उपनिर्देशांकात भारताने ४१.२ टक्के लिंग समानता गुण नोंदवला. मागील वर्षीच्या तुलनेत त्यात ०.५ टक्के अंकांनी वाढ झाली असली, तरी २०१३ मधील सर्वोत्तम निकालाच्या तुलनेत तो ३.५ टक्क्यांनी कमी आहे.
व्यावसायिक व तांत्रिक क्षेत्रातील कामगारांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढल्याने लिंग समानता २००६ च्या २६.६ टक्क्यांच्या तुलनेत २०२६ मध्ये ४९.९ टक्क्यांवर गेली. त्याचप्रमाणे, भारतात लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी पदांवरील महिलांची संख्याही दहा टक्क्यांनी वाढली आहे. कामगारांतील लिंग समानतेत मात्र फारशी वाढ झाली नसून ती ४४.१ टक्क्यांवर आहे. आरोग्याशी संबंधित लिंग समानता उपनिर्देशांकात देशाने ९६.६ टक्के गुण मिळविले असले तरी गेल्या वर्षीपेक्षा अर्ध्या टक्क्याने घसरण झाली आहे. राजकीय सक्षमीकरण हा २०२६ मध्ये भारताचा सर्वाधिक क्रमांकाचा उपनिर्देशांक ठरला. यातील लैंगिक असमानतेतील २४.५ टक्के अंतर भरून काढण्यात देशाला यश आले असून जागतिक क्रमवारीत या उपनिर्देशांकात ६७ वा क्रमांक आहे.
राष्ट्रप्रमुख या निकषातील लिंग समानतेत २००६ मध्ये भारताचे ४२.९टक्क्यांसह सुरुवातीचे गुण सर्वाधिक होते. या निर्देशांकाच्या पहिल्या दशकात ते ७२.३ टक्क्यांवर गेले. मात्र, २०२१ मध्ये त्यात घसरण होत सध्याच्या ४०.७ टक्क्यांपर्यंत घटले.
संसदेतील लिंग समानतेतील १६.१ टक्क्यांची दरी २०२६ मध्ये भरून काढण्यात आली. मंत्री पातळीवर २.४ टक्के गुणांसह एकूण प्रगती झाली. महिलांनी वरिष्ठ पदे व मंत्रिमंडळात स्थान मिळविले असले तरी सर्वाधिक आर्थिक-राजकीय प्रभावाच्या पदांवर त्यांचे प्रतिनिधित्व कमीच असून मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी केवळ १९.१ टक्के महिला आहेत.

लिंग समानतेचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य आहे, हे २० वर्षांच्या डेटातून दिसते. प्रत्येक देशाने प्रगती केली असल्याने संसाधनाचा अभाव अडथळा ठरू शकत नाही. समानता ही आर्थिक वाढ आणि स्पर्धात्मकतेचा पाया आहे; मात्र ती आपोआप साध्य होणारी गोष्ट नाही.
- सादिया जाहिदी, व्यवस्थापकीय संचालक, जागतिक आर्थिक परिषद

..लैंगिक समानतेला १२० वर्षे लागतील
सन २००६पासून हा निर्देशांक जाहीर करणाऱ्या जीनिव्हास्थित जागतिक आर्थिक परिषदेने प्रत्येक देशाने लिंग समानतेत काहीशी प्रगती केली तरी या गतीने संपूर्ण लिंग समानतेसाठी आणखी १२० वर्षे लागतील,असेही म्हटले आहे. जागतिक पातळीवर लिंग समानतेतील दरी ६९.२ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. गेल्या वर्षी हे अंतर ०.४ टक्क्याने घटले.

लिंग असमानतेतील घट
जग : ६९.२ टक्के
भारत : ६४.५ टक्के

यादीत भारताच्या खाली असणारे देश
पापुआ न्यू गिनिआ, कुवैत, ओमान, कतार, ताजिकिस्तान, सौदी अरेबिया, इजिप्त,मोरोक्को,माली,अल्गेरिया, कांगो