जीएम उत्पादनांच्या आयातीला कधीही परवानगी दिली नाही

‘जीएम’ उत्पादनांच्या
आयातीस परवानगी नाही

गोयल यांचे स्पष्टीकरण : भविष्यातही बंदी कायम राहणार

नवी दिल्ली, ता. ३ (पीटीआय) : ‘‘भारताने आजपर्यंत कोणत्याही जनुकीय सुधारित (जीएम) उत्पादनांच्या आयातीला परवानगी दिलेली नाही आणि भविष्यातही ती देणार नाही,’’ असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

येथील किरोरीमल महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना गोयल म्हणाले, की भारताचे दुग्धव्यवसाय क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळे कोणत्याही मुक्त व्यापार करारात (एफटीए) या क्षेत्रासाठी भारताने शुल्कसवलत दिलेली नाही. कृषी उत्पादनांच्या आयातीबाबतही भारताची सावध भूमिका आहे. विशेषतः सागरी उत्पादनांसारख्या क्षेत्रांत देशाची मजबूत स्थिती असल्याने बाजारपेठ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खुली करताना काळजी घेतली जाते.

जनुकीय सुधारित (जीएम) उत्पादनांच्या आयातीला भारतात परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करताना गोयल यांनी धार्मिक भावनांचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, की परदेशातील काही देशांत दुग्धजन्य पदार्थ तयार करताना वासराचे मांस किंवा ‘रेनेट’ या विकराचा वापर केला जातो. भारतात मात्र त्याला परवानगी नाही. देशातील मोठ्या लोकसंख्येच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ नयेत, यासाठी अशा उत्पादनांचे प्रमाणीकरण अनिवार्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘रेनेट’चा वापर प्रामुख्याने चीज तयार करण्यासाठी केला जातो.ते वासराच्या पोटाच्या अस्तरापासून मिळवले जाते.

कापड, औषधनिर्मिती, कृषी उत्पादने तसेच रत्न आणि दागिने या क्षेत्रांसाठी परदेशी बाजारपेठांत प्राधान्याने प्रवेश मिळवण्याचा भारताचा प्रयत्न असतो. इंडोनेशिया, मलेशिया, व्हिएतनाम, चीन आणि फिलिपिन्स यांसारख्या स्पर्धक देशांच्या तुलनेत भारतीय उत्पादनांवरील आयातशुल्क कमी असावे, यावर व्यापार करारांत भर दिला जातो, असेही गोयल यांनी सांगितले.
----

‘संवेदनशील मुद्द्यांवर करारात तडजोड नाही’

भारताने आतापर्यंत केलेल्या व्यापार करारांत अशा कोणत्याही संवेदनशील मुद्द्यावर तडजोड केलेली नाही. शेतकरी, मच्छीमार आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे संरक्षण करण्याला सरकारचे प्राधान्य असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. व्यापार करारांच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणे आणि भारतीय उत्पादनांसाठी स्पर्धात्मक बाजारपेठांत प्रवेश मिळवणे, हा सरकारचा प्रयत्न आहे. याचा फायदा देशातील नागरिक, शेतकरी आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना होईल, असे त्यांनी नमूद केले.