भारत पाकिस्तान दरम्यान आण्विक केंद्रांच्या यादीची देवाणघेवाण

आण्विक केंद्रांच्या यादीची देवाणघेवाण
तीन दशकांपासून कराराची अंमलबजावणी
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली,ता. १ : ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत आणि पाकिस्तानच्या संबंधांमध्ये तणाव असताना दोन्ही देशांनी नव्यावर्षाच्या पहिल्या दिवशी आपापल्या आण्विक केंद्रांची यादी परस्परांना सुपुर्द केली. तसेच एकमेकांच्या ताब्यात असलेल्या नागरी कैदी आणि मच्छीमारांचीही यादी भारत व पाकिस्तानने आज परस्परांना दिली.
भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान ३१ डिसेंबर १९८८ रोजी झालेल्या द्विपक्षीय करारानुसार दरवर्षी एक जानेवारीला दोन्ही देशांनी एकमेकांना आपापल्या आण्विक केंद्रांची माहिती देणे बंधनकारक आहे. २७ जानेवारी १९९१ पासून कराराची अंमलबजावणी केली जात आहे. त्याअंतर्गत उभय देशांनी आण्विक केंद्रांच्या याद्यांची देवाणघेवाण केली. यासंदर्भात परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ही देवाणघेवाण नवी दिल्ली आणि इस्लामाबाद येथील राजनैतिक माध्यमांद्वारे एकांवेळी करण्यात आली. या करारानुसार दोन्ही देश परस्परांच्या आण्विक केंद्रांवर कोणत्याही प्रकारचा हल्ला न करण्यासाठी बांधील आहेत. दोन्ही देशांमधील यादी देवाणघेवाणीचे हे ३४ वे वर्ष असून सर्वप्रथम १ जानेवारी १९९२ रोजी या याद्यांची देवाणघेवाण करण्यात आली होती.
त्याचप्रमाणे २००८ च्या कॉन्सुलर अ‍ॅक्सेसविषयक द्विपक्षीय कराराअंतर्गत, भारत आणि पाकिस्तान यांनी आज राजनैतिक माध्यमांद्वारे एकमेकांच्या ताब्यात असलेल्या नागरी कैदी आणि मच्छीमारांच्या याद्यांची देवाणघेवाण केली. भारताने आपल्या ताब्यात असलेल्या पाकिस्तानी नागरिक किंवा पाकिस्तानी असल्याचा संशय असलेल्या ३९१ नागरी कैद्यांची आणि ३३ मच्छीमारांची यादी पाकिस्तानकडे दिली.तर पाकिस्तानने आपल्या ताब्यात असलेल्या ५८ भारतीय किंवा भारतीय असल्याचा संशय असलेल्या नागरी कैद्यांची आणि १९९ मच्छीमारांची यादी भारताकडे सुपूर्द केली.
पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या नागरी कैद्यांना, मच्छीमारांना, त्यांच्या नौकांना तसेच बेपत्ता भारतीय संरक्षण कर्मचाऱ्यांना लवकरात लवकर मुक्त करून भारतात परत पाठवण्याची मागणी केली आहे. तसेच, ज्यांनी आपली शिक्षा पूर्ण केली आहे अशा १६७ भारतीय मच्छीमार आणि नागरी कैद्यांना तात्काळ सोडून भारतात पाठवावे, अशी विनंती पाकिस्तानकडे करण्यात आली आहे. पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या आणि भारतीय असल्याचे मानले जाणाऱ्या ३५ नागरी कैदी व मच्छीमारांना अद्याप कॉन्सुलर अ‍ॅक्सेस देण्यात आलेला नाही; त्यांना त्वरित कॉन्सुलर अ‍ॅक्सेस देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. जोपर्यंत भारतीय नागरिक आणि मच्छीमार पाकिस्तानच्या ताब्यात आहेत, तोपर्यंत त्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री करावी, असेही भारत सरकारने पाकिस्तानला सांगितले आहे.