कर धोरणाचा विचार क्षेत्रीय हितसंबंधांपलीकडे हवा : सीताराम

क्षेत्रीय हितसंबंधांपलीकडे
कर धोरणाचा विचार हवा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन : देशाची व्यापक गरज लक्षात घ्यावी

बंगळूर, ता. १६ (पीटीआय) : ‘‘कर धोरणाबाबत विचार करताना केवळ क्षेत्रीय हितसंबंधांपुरती मर्यादित न राहता देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक गरजाही लक्षात घ्यायला हव्यात,’’ अशी अपेक्षा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी व्यक्त केली. करप्रणाली न्याय्य, अंदाज लावता येण्याजोगी आणि गुंतवणूक व नवोन्मेषाला चालना देणारी असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

‘नव्या युगातील करप्रणाली’ या विषयावरील आठव्या आंतरराष्ट्रीय कर परिषदेत त्या बोलत होत्या. या परिषदेत करसुधारणांचा उद्देश अनुपालन सुलभ करणे, करदात्यांना अधिक निश्चितता देणे आणि करसंबंधी खटल्यांची संख्या घटवणे हा असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने उद्‍गम करकपात (टीडीएस) आणि उद्‍गम करसंकलनासंबंधी (टीसीएस) तरतुदी सुलभ केल्या असून, मर्यादा वाढविल्या आहेत. अनावश्यक फौजदारी तरतुदीही कमी करण्यात आल्या आहेत. “स्वेच्छेने करपालन सुलभ करणे आणि जिथे खरोखर गरज आहे तिथे अंमलबजावणीची क्षमता कायम ठेवणे, हे यामागचे तत्त्व आहे,” असे त्या म्हणाल्या.

‘विवाद से विश्वास’ योजनेसह विविध उपाययोजनांद्वारे करसंबंधी खटले कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. आयकर अपील न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील विभागीय अपिलांसाठी आर्थिक मर्यादा अनुक्रमे ६० लाख, दोन कोटी आणि पाच कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्यक्ष करप्रणालीत २०१९ मध्ये कॉर्पोरेट कर २२ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला, तर २०२५ मध्ये वैयक्तिक आयकर रचनेत सुसूत्रता आणण्यात आली. १९६१च्या कायद्याची जागा घेणारा नवीन आयकर कायदा अधिक संक्षिप्त आणि सुलभ असून, त्यातून करदात्यांना अधिक स्पष्टता मिळेल, असे सीतारामन म्हणाल्या.

‘जीएसटी’च्या पुढील सुधारणांवरही सीतारामन यांनी भाष्य केले. ‘‘ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत प्रक्रियात्मक सुधारणांवर भर दिला जाईल. अजून ‘जीएसटी ३.०’ पर्यंत पोहोचलो नाही. आम्ही दोन टप्प्यांतच ते करत आहोत,” असे त्यांनी सांगितले. डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील करप्रणालीबाबत सावध भूमिका घेताना डिजिटल कंपन्या, आभासी डिजिटल मालमत्ता, क्लाउड सेवा आणि सीमापार व्यवहार यांचा करप्रणालीवर होणारा परिणाम तपासण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. कर उपाययोजनांचा भारतातील भविष्यातील गुंतवणुकीवर होणारा परिणामही निष्पक्षपणे तपासला पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेने पहिल्या तिमाहीत नोंदविलेल्या ७.८ टक्के वाढीचे श्रेय सीतारामन यांनी सरकारऐवजी नागरिक, उद्योग आणि लघु व मध्यम उद्योगांना दिले. मात्र, शुल्कवाढीचा धोका, सुरू असलेली युद्धे, ‘होर्मुझ’मधील कोंडी, तसेच कच्चे तेल आणि खतांच्या किमती यामुळे जागतिक आर्थिक वातावरण आव्हानात्मक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.