औद्योगिक धोरण शेतीला पूरक असणार - सुभाष देसाई

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 19 जानेवारी 2020

शासन स्थिर असणार  
राज्यातील नवीन शासन स्थिर असणार असल्याने निश्‍चिंत राहावे. शेतकऱ्यांना बरोबर घेऊन काम करणार आहोत. शिवसेना पक्षप्रमुख हे जन्मतः राज्यकर्ते नाहीत. त्यांना अपेक्षा व कल्पना नसताना मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आली आहे. त्यांच्या कामाचा व अनुभवाचा फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना व्हावा, असा त्यांचा ध्यास आहे. शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्याचे त्यांचे ध्येय आहे, असे देसाई म्हणाले.

पुणे - ‘शेतीला चालना देण्यासाठी शेतमालाची मूल्यवाढ हा एक मार्ग आहे. त्या ध्येयापर्यंत पोचण्यासाठी चाकोरीबाहेरचे उपाय शोधावे लागतील. त्यामुळे शेतीला पूरक ठरेल असे औद्योगिक धोरण करण्यात येणार आहे. हे धोरण शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना पाठबळ देणारे ठरेल,’’ असा विश्‍वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शनिवारी व्यक्त केला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना २.०, छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजक व कौशल्य विकास अभिमानअंतर्गत राज्यातील शेतकरी गटशेती संकल्पनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी कौशल्य प्रशिक्षण उपक्रम घेण्यात येत आहे. त्यातून शेतकरी उत्पादक कंपनीची स्थापना केलेल्या काही कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधण्यासाठी ‘सिमॅसिस लर्निंग एलएलपी’ आणि ‘पॅलेडीअम कन्सल्टिंग इंडिया प्रा. लि.’ यांच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमात देसाई बोलत होते. राज्याच्या उद्योग विभागाचे सहसंचालक सदाशिव सुरवसे, ‘महाएफपीसी’चे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश थोरात, ‘चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रिअल अँड ॲग्रीकल्चरचे’ माजी अध्यक्ष आशिष गर्दे, ‘एपी ग्लोबाले’च्या इमर्जिंग बिझनेसचे उपाध्यक्ष बॉबी निंबाळकर, ‘सिमॅसिस लर्निंग एलएलपी’चे सहसरव्यवस्थापक अमोल बिरारी, ‘पॅलेडीअम’च्या सल्लागार विभागाचे प्रमुख अमित पटजोशी आणि नाशिक, सांगली, लातूर आणि पुणे जिल्ह्यातील निवडक कंपन्यांचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते.  

देसाई म्हणाले, ‘‘शेती पुढे जावी म्हणून ‘सकाळ माध्यम समूह’ महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. शेती उत्पन्नातून पुरेसे पैसे मिळत नाही. त्यामुळे त्यातून उपपदार्थ निर्माण करणे गरजेचे आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी एमआयडीसीमध्ये भूखंड देण्याला उद्योग विभागाकडून प्राधान्य असणार आहे. अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी करण्यात आलेल्या ३०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी लाभ घ्यावा.’’ 

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची सांग घालण्यात येत आहे. सरकारने काही बॅंकांनी कर्जहमी दिली आहे. त्यामुळे कर्जासाठी शेतकऱ्यांनी चकरा माराव्या लागणार नाहीत. मंदीवर मात करण्यासाठी लघुउद्योग बंद पडू नये म्हणून उपयोजना करण्यात येत आहेत, असे देसाई यांनी सांगितले. थोरात म्हणाले, ‘‘राज्यात सुरू असलेली ५० टक्के हमीभाव केंद्रे ही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत सुरू आहेत. शेतकऱ्यांना दरमहा २५ हजार मिळतील, याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत.’’ स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून वाढवायचा कसा, याची माहिती प्रशिक्षणातून मिळाल्याचे कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. त्यांनी मागण्या मांडल्या. 

सुरवसे यांनी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाबाबत सादरीकरण केले. पटजोशी यांनी एमएसएमई ॲक्‍सीलेरेटर कार्यक्रमाची माहिती दिली; तर बिरारी यांनी कृषी कौशल्य विकास कार्यक्रमावर सादरीकरण केले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Industrial policy will complement agriculture subhash desai