जिल्हा कारागृहातील ४२ बंदींचे फार्मर आयडी तयार

जिल्हा कारागृहातील
४२ बंदींचे फार्मर आयडी तयार
----
जिल्हाधिकाऱ्यांचा पुढाकार; २६ जणांचे कर्जमाफीसाठी ई-केवायसी अद्ययावत
----
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नांदेड : जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा कारागृहात आयोजित विशेष शिबिरात ४२ न्यायाधीन बंद्यांचे फार्मर आयडी (ॲग्रीस्टॅक) तयार करण्यात आले, तर २६ बंद्यांचे कर्जमाफी योजनेच्या अनुषंगाने ई-केवायसी अद्ययावत करण्यात आली. या बंद्यांच्या कुटुंबांचे आर्थिक हित जपत त्यांना शेतीविषयक शासकीय योजनांच्या प्रवाहात कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.
जिल्हा न्यायाधीश तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तुषार आगलावे यांनी या बंद्यांना फार्मर आयडी तयार करणे आणि विविध योजनांच्या लाभासाठी आवश्यक ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे सुलभ व्हावे, यासाठी कारागृहात विशेष शिबिर आयोजित करण्याबाबत महसूल प्रशासनाला कळविले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कर्डिले यांच्या निर्देशानुसार शनिवारी (ता. १०) शिबिर घेण्यात आले. ॲग्रीस्टॅकअंतर्गत फार्मर आयडी तयार झाल्यामुळे संबंधित शेतकरी कुटुंबांना पात्रतेनुसार पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम-किसान), पीकविमा, पीककर्ज, कर्जमाफी आणि विविध कृषी अनुदान योजनांचा लाभ मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे बंद्यांच्या कुटुंबांना शेतीविषयक योजनांशी जोडून ठेवण्यास आणि शेतीची कामे सुरू ठेवण्यास हातभार लागणार आहे. या विशेष उपक्रमासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर, तहसीलदार विपिन पाटील, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शरद देशपांडे, कारागृह अधीक्षक संपत आडे, तुरुंगाधिकारी विजय मेश्राम, बालासाहेब भराडे, व्यवस्थापक कपिल एकलारे, सीएससी संचालक ओमकेश माने आणि पंकज कपूरगे यांनी परिश्रम घेतले.
न्यायाधीन बंद्यांकडे केवळ गुन्हेगारीच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, त्यांच्या कुटुंबांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीचाही विचार करून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. बंदी कारागृहात असतानाही त्यांच्या कुटुंबांचे शेतीविषयक हक्क आणि योजनांचा लाभ मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, या उद्देशाने राबविण्यात आलेला हा उपक्रम प्रशासनाच्या संवेदनशील आणि लोकाभिमुख दृष्टिकोनाचे उदाहरण ठरतो.