इराणकडून क्षेपणास्त्रांच्या क्षमतेत वाढ

इराणकडून क्षेपणास्त्र क्षमतेत वाढ

संभाव्य धोक्यांना रोखण्यासाठी आधीच कारवाईचा इशारा

वॉशिंग्टन, ता. ८ (वृत्तसंस्था) : इराणने आपल्या संरक्षण धोरणात बदल करून नव्या क्षमतेची क्षेपणास्त्र विकसित केली आहेत. कोणताही धोका प्रत्यक्षात येण्यापूर्वीच त्यावर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. इराणच्या सरकारी माध्यमांनी सोमवारी ही माहिती दिली.

इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे प्रमुख मोहसेन रझाई यांच्या वक्तव्यांचा वारंवार हवाला दिला. सरकारी दूरचित्रवाणीवर रविवारी बोलताना रझाई यांनी इराणच्या नव्या क्षेपणास्त्र क्षमतेची माहिती दिली आणि एका अमेरिकी युद्धनौकेविरुद्ध या क्षेपणास्त्राची ‘चाचणी’ घेतल्याचा दावा केला. मात्र, ज्या क्षेपणास्त्राची चाचणी घेतली तेच ‘कासेम बसीर’ हे घन-इंधनावर चालणारे क्षेपणास्त्र होते की नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही. इराणच्या सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘कोणताही धोका निर्माण होण्यापूर्वीच त्यावर कारवाई केली जाईल,’ अशी नवी भूमिका इराणने स्वीकारली आहे. ‘कासेम बसीर’ हे इराणच्या संरक्षण धोरणातील ‘महत्त्वाचा टप्पा’ असल्याचेही सांगण्यात आले. या क्षेपणास्त्राची मारक क्षमता आणि अचूकता अधिक असून, त्यात सुमारे अर्धा टन वजनाचे स्फोटक वाहून नेण्याची क्षमता आहे. गेल्या वर्षी हे क्षेपणास्त्र प्रथम सादर करण्यात आले होते. त्यावेळी त्याची मारक क्षमता किमान १२०० किलोमीटर असल्याचे सांगण्यात आले होते. इराणच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाबाबतच्या चिंतेतून अमेरिकेने इराणविरुद्ध युद्ध सुरू केले.

‘होर्मुझ’बाबत अमेरिकेचा इशारा

होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळून जाणाऱ्या जहाजांसाठी ‘प्रवेशबंदी’ करण्याच्या रझाई यांच्या घोषणेवर अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयाने तीव्र प्रतिक्रिया दिली. ही सामुद्रधुनी खुली असून तिचे नियंत्रण अमेरिकेकडे असल्याचे ‘व्हाइट हाऊस’ने म्हटले. अमेरिकेच्या नौदलाने सामुद्रधुनीतील सुरुंग हटविल्याचेही अमेरिकेने सांगितले. तसेच इराणव्यतिरिक्त अन्य देशांच्या बंदरांकडे जाणाऱ्या तेलवाहू जहाजांची वाहतूक वाढणार असल्याचे स्पष्ट केले. इराणच्या तेल निर्यातीवर मर्यादा आणून वरील इराणवर आर्थिक दबाव वाढविण्यासाठी इराणच्या बंदरांची अमेरिकी नाकेबंदी सुरू आहे. सोमवारपर्यंत ९४ व्यापारी जहाजांचा मार्ग बदलण्यात आला असून, तीन जहाजांना हालचाल करता न आल्याचे अमेरिकी लष्कराने सांगितले.

आखाती देशांत चिंता

जागतिक तेल, नैसर्गिक वायू आणि खतांच्या पुरवठ्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या ‘होर्मुझ’ जलमार्गाबाबतची अनिश्चितता वाढल्याने आखाती देशांत पुन्हा नाराजी व्यक्त होत आहे. संयुक्त अरब अमिरातीच्या अध्यक्षांचे राजकीय सल्लागार अन्वर गर्गाश यांनी अबुधाबीतील जागतिक नेत्यांच्या मंचावर बोलताना, ‘कोणत्याही एका देशाचे’ या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण असता कामा नये, असे म्हटले. ‘आमच्या ऊर्जा निर्यातीस वेठीस धरता येणार नाही. आमचा व्यापार आणि आर्थिक व्यवहारही रोखता येणार नाही,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.