Legal education reforms and community engagement India
sakal
पुणे : ‘‘मोफत कायदेशीर मदतीच्या घटनात्मक अधिकारात उच्च-गुणवत्तेची मदत देण्याची कल्पना आहे. म्हणूनच मोफत कायदेशीर मदत पुरवणारे वकील मेहनती आणि न्याय व्यवस्थेप्रति बांधीलकी असणारे असणे आवश्यक आहे. गरजूंना देण्यात येणाऱ्या मोफत कायदेशीर मदतीचा दर्जा उत्तम असणे आवश्यक आहे,’’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल शरश्चंद्र चांदूरकर यांनी व्यक्त केले.