

पूरग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित
--
लाखांदूरमध्ये संताप; तातडीने भरपाई देण्याची मागणी
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
लाखांदूर, जि. भंडारा : एकीकडे शेतकऱ्याला ‘जगाचा पोशिंदा’ म्हणून गौरविले जात असताना, दुसरीकडे हक्काच्या मदतीसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याने लाखांदूर तालुक्यात संतापाची लाट उसळली आहे. मे-जून २०२५ तसेच सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२५ मधील अतिवृष्टी व पूरस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई आणि कृषी साहित्याच्या अनुदानासाठी शेतकरी अद्याप प्रतीक्षेत आहेत.
लाखांदूर तालुक्यातील उन्हाळी व पावसाळी धान पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे महसूल व कृषी विभागाने पूर्ण केले होते. त्यानंतर मार्च २०२६ मध्ये केवळ ३० टक्के शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली. या यादीतील काही मोजक्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम जमा झाली. मात्र उर्वरित ७० टक्के शेतकरी अजूनही दुसऱ्या यादीच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने मिळत असून प्रत्यक्ष मदत मिळत नसल्याची नाराजी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
मे-जून २०२५ मध्ये ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करूनही अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात तब्बल ११ महिन्यांपासून मदत जमा झालेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. सध्या लग्नसराईचा हंगाम सुरू असताना आधीच कर्जबाजारी असलेल्या शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी अधिकच वाढली आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सरकार उदासीन असल्याचा आरोप करत, समस्या सोडविण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असेल तर सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
-
कृषी अनुदानाचाही खोळंबा
पूर मदतीसोबतच कृषी विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या अवजारे व साहित्याच्या अनुदानाचाही प्रश्न प्रलंबित आहे. रासायनिक खते, बी-बियाणे आणि शेती अवजारांच्या वाढत्या किमतींमुळे उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. त्यातच धानाला अपेक्षित बाजारभाव मिळत नसल्याने आणि खरेदीवर मर्यादा असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
-
चौकट
या आहेत प्रमुख मागण्या...
मे-जून व सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२५ मधील प्रलंबित मदत तातडीने वितरित करावी
पात्र लाभार्थ्यांची दुसरी यादी त्वरित जाहीर करावी
कृषी साहित्याचे थकीत अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे
धान खरेदीवरील मर्यादा हटवून हमीभावासह योग्य दर द्यावा
---
कोट
-
“शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र सरकारी उदासीनतेमुळे या कण्यालाच तडे जात आहेत. प्रलंबित मदत तातडीने न दिल्यास शेतकरी टोकाची भूमिका घेण्यास भाग पडतील.”
— विनोद ढोरे, तालुकाध्यक्ष, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), लाखांदूर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.