जमीन मोजणी आता फक्त अर्ध्या तासात

पुणे - जमीन मोजणीसाठी जीपीएस रीडिंग घेण्यासाठीचा वेळ कमी करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने ‘कॉर्स’ (कंटिन्यूस ऑपरेशन रेफरन्स स्टेशन) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता केवळ अर्ध्या तासात मोजणी शक्‍य होणार आहे.  

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सध्या पाच एकर क्षेत्र मोजण्यासाठी एक दिवस लागतो. ‘कॉर्स’मुळे हे काम अर्धा तासात होणार आहे. ईटीएस मशिनच्या सहाय्याने मोजणीचाही पर्याय उपलब्ध आहे. संबंधित जागेवर जीपीएस रीडिंग घेऊन त्या क्षेत्राचे अक्षांश व रेखांश घेतले जातात. या अक्षांश व रेखांशाच्या आधारे मोजणी करणे सोयीचे ठरते. मात्र सध्याच्या तंत्रज्ञानानुसार अचूक जीपीएस रीडिंग घेण्यासाठी किमान एक ते चार तास लागतात. जीपीएस रीडिंग घेण्यासाठीचा हा वेळ कमी करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने सर्वे ऑफ इंडियाच्या मदतीने ‘कॉर्स’ या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. ‘कॉर्स’ आधारे जीपीएस रीडिंग फक्त ३० मिनिटांत घेता येणार आहे. यासाठी संपूर्ण राज्यात ७७ ठिकाणी ‘कॉर्स’ स्टेशनचे जाळे उभारले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ४५ ठिकाणी हे स्टेशन उभारण्यासाठी जागा निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्याचा उपयोग राज्य शासनाबरोबरच सर्व्हे ऑफ इंडियाला देशाचा नकाशा तयार करण्यासाठी होणार आहे. 

येथे उभारणार स्टेशन 
सध्या शहरात ‘सर्व्हे ऑफ इंडिया’च्या इमारतीवर एक ‘कॉर्स’ स्टेशन उभारले आहे. पुढील टप्प्यात मावळ, शिरूर, दौंड आणि पुरंदरमध्ये अशी चार ‘कॉर्स’ स्टेशन उभारली जाणार आहेत. एक ‘कॉर्स’ स्टेशन आपल्या भोवतीच्या ३५ किलोमीटरच्या त्रिज्येच्या क्षेत्रात जीपीएस रीडिंग देणार आहे. त्यामुळे घरबसल्या जमिनीची अचूक माहिती मिळणार आहे. एका जमिनीची अनेकांना विक्री करणे, एका ठिकाणची दाखवून दुसऱ्या ठिकाणच्या जमिनीची विक्री करणे अशा गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे. 

हे होणार फायदे  
  स्टेशनच्या ३५ किलोमीटर त्रिज्येत तीस मिनिटांत मोजणी शक्‍य 
  जीपीस रीडिंग अचूक येणार 
  मोजणीमध्ये अधिक अचूकता 
  जमिनीचे पोट हिस्से करणे सोपे  
  देशाचा नकाशा तयार करण्यासाठी मदत
  राज्यात ७७ ठिकाणी ‘कॉर्स’ स्टेशन 

‘कॉर्स’ हे जीपीएस रीडिंग घेण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आहे. याद्वारे रीडिंग घेण्यासाठी केवळ ३० मिनिटे लागतात. यासाठी इंटरनेटची आवश्‍यकता आहे. इंटरनेट उपलब्ध असेल, तर अचूक रीडिंग फक्त अर्धा मिनिटात मिळणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे जमीन मोजणीत पारदर्शकता आणि गतिमानता येणार आहे. 
- किशोर तवरेज, उपसंचालक, भूमी अभिलेख