कात्रज : महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांतील जागामालकांना आता स्वतःच्या मालमत्तेची सरकारी मोजणी करून घेण्यासाठी मोठ्या अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. नवीन नियमानुसार भूमीअभिलेख कार्यालयाकडून मोजणीसाठी अर्ज करताना महापालिकेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, पुणे महापालिकेकडून अद्याप यासंदर्भात कोणताही स्पष्ट शासन निर्णय (जीआर) न आल्याने ना-हरकत प्रमाणपत्र देता येत नसल्याचे कारण देण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारी मोजणींच्या अर्जांना एकप्रकारे ब्रेक लागल्याचे दिसून येत आहे.
