पुणे - वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आल्यामुळे राज्य सरकारने महापालिकांचा स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) पूर्णपणे बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र एलबीटी संदर्भातील अनेक न्यायालयीन दावे प्रलंबित असल्यामुळे महापालिकेचा एलबीटी विभाग पूर्णपणे बंद होण्याची शक्यता कमी आहे.
महापालिकाकेकडुन जकातीऐवजी एलबीटी घेण्यास सुरवात झाली. मात्र, जुलै २०१७ मध्ये एलबीटी रद्द होऊन जीएसटी लागू करण्यात आला. तर आता एलबीटी रद्द होऊन सात वर्ष उलटल्यामुळे येत्या ३० एप्रिल पासून सर्व महापालिकामधील एलबीटी विभाग कायमस्वरूपी बंद करण्याचे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांनी काढले आहेत.
दरम्यान, राज्य सरकारने काढलेल्या काढलेल्या या आदेशामुळे पुणे महापालिकेचा २०० कोटी रुपयांची एलबीटी वसुली होणार नाही, त्याचा फटका महापालिकेला बसणार आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेने राज्य सरकारकडे एक वर्षाची मुदत वाढवून घ्यावी, या कालावधीत पूर्ण जीएसटी वसुल करावा, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केली होती.
दरम्यान, एलबीटी विभागाचे दंड वसुलीबाबतचे अनेक दावे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तसेच कोट्यवधी रुपयांची दंड वसुली देखील करणे बाकी आहे. त्यामुळे महापालिकेचा हा विभाग पूर्णपणे बंद होण्याची शक्यता कमी आहे.
काही अधिकारी व कर्मचारी या विभागामध्ये कार्यरत ठेवून विभागाचे न्यायालयीन व अन्य प्रलंबित कामे केली जाण्याची शक्यता आहे.याबाबत अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी म्हणाले, "एलबीटी विभागाचे दावे न्यायालयात सुरु आहेत. कोट्यवधी रुपयांचा दंड देखील वसुल करणे बाकी आहे. त्यामुळे हा विभाग पूर्णपणे बंद होणार नाही, त्यामध्ये काही अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत राहतील.'
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.