नोटरीसाठी लूट

पुणे - कागदपत्रांचे दस्तावेजीकरण (नोटरायझेशन) करून घेण्यासाठी नागरिकांकडून कायद्याने ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्‍कम घेतली जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. याबाबत महाराष्ट्र गोवा नोटरी असोसिएशनकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. 

नोटरी ॲक्‍ट-१९५६ च्या कायद्यानुसार नागरिकांना कागदपत्रांची दस्तावेजीकरण करण्यासाठी किती रक्कम आकारावी, याबाबत केंद्र शासनाने दिलेल्या स्पष्ट सूचना व मार्गदर्शन उपलब्ध आहे. या दरांमध्ये वाढ झाल्यास सुधारित दरपत्रक प्रकाशित केले जाते. मात्र, दस्तावेजीकरण करून देणारे अनेक वकील नागरिकांना यापासून अनभिज्ञ ठेऊन त्यांच्याकडून जास्त पैसे उकळतात.

भाड्याच्या घराचे ॲग्रिमेंट बनवताना दस्तावेजीकरण करून घेण्यासाठी मी गेले होते. नेहमी हे काम मुलगा करतो. या वेळी मी गेले तेव्हा मला यातलं काही माहीत नव्हतं. मोरवाडी कोर्टाजवळून दस्तावेजीकरण करून घेतले. त्याचे माझ्याकडून ४०० रुपये घेतले.
-मंगल भिसे, गृहिणी 

काही महिन्यांपूर्वी शिवाजीनगर कोर्टाजवळून मी एक ॲफिडेविट बनवलं. मी माझे स्टॅम्पपेपर घेऊन गेले होते. शिवाय मजकूरही मीच लिहिला होता, तरी माझ्याकडून ३५० रुपये घेतले. घरी आल्यावर वडिलांकडून कळलं, की दस्तावेजीकरणासाठी इतके पैसे लागत नाहीत. 
-शीतल सोनावणे

कागदपत्रांचे दस्तावेजीकरण करून घेण्यासाठी २५ रुपयांचे स्टॅम्प आणि ३५ रुपये फी, इतकेच पैसे नागरिकांकडून आकारणे बंधनकारक आहे. त्याची पावती देणे सक्तीचे आहे. परंतु, काही वकील जादा रक्कम आकारत असल्याच्या तक्रारी संघटनेकडे येतात. त्याबाबत आम्ही संबंधित वकिलांना बोलावून लेखी समज देतो. कायद्यानेच पैसे आकारावेत, असे आवाहन संघटना सदस्यांना वारंवार करते.  
-ॲड. यशवंत खराडे, कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र व गोवा नोटरी असोसिएशन 

आम्हा वकिलांना दस्तावेजीकरण करून घेण्यासाठी सामान्य नागरिकांच्या तुलनेत कमी पैसे आकारले जातात, मात्र अगदी कायदेशीर दरांप्रमाणे बहुतांश कुणी नोटरी करत नाही. बऱ्याच वकिलांना जिथे हा कायदा माहीत नाही, तिथे सामान्य माणसाची लूट होतेच. त्यामुळे शासनाने या कायद्याबाबत जनजागृती करायला हवी. न्यायालयाच्या आवारात याबाबतचे माहिती फलक लावणे आवश्‍यक आहे.  
- ॲड. विकास शिंदे  

दस्तावेजीकरणासाठी पैसे दिल्यानंतर नागरिकांना पावती देणे, दस्तावेजीकरण करणाऱ्यांनी शासकीय ऑडिटसाठी प्रत्येक नोटरीनंतर त्याचे तपशील नोंदवून ठेवणे आवश्‍यक आहे, मात्र कागदावरील कायदा आणि अंमलबजावणीत फार अंतर आहे. 
- ॲड. सैफन शेख