The Social Justice Department has stated that it has sought guidance from the state government regarding the inclusion of self-financed schools in the online scholarship system.
प्रज्वल रामटेके
पुणे : केंद्र सरकारच्या ‘मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजने’पासून कचरावेचक, मैलावाहक आणि स्वच्छता कामगारांच्या मुलांना वंचित ठेवणाऱ्या ऑनलाइन प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी अद्यापही दूर झालेल्या नाहीत. या संदर्भात ‘सकाळ’ने २४ जुलै रोजी सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. मात्र, आठ दिवसांनंतरही पोर्टलवर स्वयंअर्थसहाय्यित (सेल्फ-फायनान्स) शाळांचा पर्याय उपलब्ध झालेला नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून ‘महाडीबीटी’ प्रणालीतील त्रुटी कायम आहेत. परिणामी, केवळ पुणेच नव्हे, तर राज्यभरातील हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अद्यापही टांगणीला लागले आहे.
