बारावीच्या गुणांनाही समान प्राधान्य

पुणे, ता. १९ : राज्यातील अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्माणशास्त्र पदवी प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश केवळ ‘एमएचटी-सीईटी’च्या गुणांवर न होता, बारावी बोर्डाच्या गुणांनाही त्यात समान प्राधान्य दिले जाणार आहे. या दोन्ही परीक्षांच्या गुणांचा समतोल साधणारे नवे धोरण निश्चित करण्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे.

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात बारावीत काठावर पास झालेल्या किंवा अत्यंत कमी गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांनी सीईटीत थेट ९९ पर्सेंटाईल मिळवल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आले. यामुळे सीईटीच्या संपूर्ण गुणपद्धतीवर, उत्तरतालिकेवर आणि गोपनीयतेवरच गंभीर संशय व्यक्त केला जात होता. यावर शैक्षणिक वर्तुळातून उठलेल्या प्रचंड वादळानंतर आणि पालकांच्या वाढत्या उद्रेकानंतर प्रशासनाने प्रवेश पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी ही पावले उचलली आहेत.

सीईटी कक्षाच्या आयुक्तांनी दोन सप्टेंबरला दिलेल्या प्रस्तावाची गंभीर दखल घेत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने १७ सप्टेंबरला अध्यादेश काढत तज्ज्ञ समिती स्थापन केली. अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्माणशास्त्र पदवी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ‘एमएचटी-सीईटी’ पर्सेंटाईल आणि बारावी परीक्षेतील गुणांची टक्केवारी विचार करून गुणवत्ता यादी निश्चित करण्याचे धोरण ही समिती ठरविणार आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची ही समिती आहे. अध्यक्षांना गरजेनुसार संबंधित विषयतज्ज्ञांना बैठकीसाठी बोलविण्याचा अधिकार असणार आहे.

१५ दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश
मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ (लोणेरे) आणि सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि उच्च शिक्षण संचालक हे सदस्य म्हणून काम पाहतील. तंत्र शिक्षण संचालनालयाचे संचालक हे सदस्य सचिव असतील. या समितीला संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे तपासून, गुणपद्धतीचा अभ्यास करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करायचा आहे.

नव्या नियमाची अंमलबजावणी कधीपासून?
बारावी बोर्डाचे गुण आणि सीईटीतील पर्सेंटाईल यांचा न्याय्य समतोल साधणारी नवी गुण पद्धती आखणे हे या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट असणार आहे. मात्र, ऐनवेळी नियम बदलल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नियोजन बिघडू नये, यासाठी हा नवा नियम आगामी प्रवेश प्रक्रियेपासूनच लागू करायचा की पुढील शैक्षणिक वर्षापासून अमलात आणायचा, याबाबतही समिती स्पष्ट शिफारस करणार आहे. या निर्णयामुळे प्रवेशाचे नियम पूर्णपणे बदलणार असल्याचे स्पष्ट असून, लाखो विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष समितीच्या अहवालाकडे लागले आहे.

समितीच्या कार्यकक्षा
- व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेतील गुण आणि ‘सीईटी’चे गुण या दोन्ही घटकांना योग्य प्रमाणात महत्त्व देऊन गुणवत्ता यादी निश्चित करण्याबाबत धोरणनिश्चितीसाठी शिफारस करणे.
- गुणवत्ताक्रम निश्चितीची पद्धत अधिक पारदर्शक, वस्तुनिष्ठ आणि सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समतोल साधण्यासाठी गुणांकनाचे प्रमाण निश्चिती करणे.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्या धोरणनिश्चितीसाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. समितीच्या शिफारशीवरून सरकार या प्रवेश प्रक्रियेसाठी नवे धोरण आणू पाहत आहे. त्यामुळे पुढील काळात प्रवेश प्रक्रियेत बारावी बोर्डाच्या गुणांनाही विशेष महत्त्व मिळेल. याशिवाय हे धोरण ठरविताना कायद्यातील तरतुदी, अन्य राज्यांमधील प्रवेश प्रक्रियेचे धोरण याचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
- डॉ. प्रमोद नाईक, संचालक, तंत्र शिक्षण विभाग