पुणे - मॅग्नेट कृषी व्यवसाय गुंतवणुक परिषद - पणनमंत्री जयकुमार रावल

‘मॅग्नेट २.०’मधून एक हजार
कोटींची गुंतवणूक होणार

रावल ः मॅग्नेट कृषी व्यवसाय पायाभूत गुंतवणूक परिषदचे उद्‍घाटन

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः राज्याला केवळ कृषी उत्पादन करणारे राज्य न ठेवता कृषी मालाचे मूल्यवर्धन, प्रक्रिया आणि निर्यात करणारे आघाडीचे राज्य बनविण्यासाठी ‘मॅग्नेट २.०’च्या माध्यमातून आधुनिक कृषी पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. केळी, डाळिंब, आंबा, लिंबूवर्गीय फळे, काजू आणि हळद या सहा कृषी उत्पादन समूहांसाठी एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीची संधी निर्माण केली जाणार आहे. खासगी क्षेत्राने या प्रक्रियेत भागीदार म्हणून सहभागी व्हावे, असे आवाहन पणनमंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी केले.
मुंबई येथे बुधवारी (ता. १६) आयोजित मॅग्नेट कृषी व्यवसाय पायाभूत सुविधा गुंतवणूक परिषदेचे उद्‍घाटन मंत्री रावल यांच्या हस्ते झाले. या वेळी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे संचालक आमदार चरणसिंह ठाकूर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, प्रवासी भारतीय व्यवहार व जनसंपर्क विभागाचे सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी डॉ. राजेश गवांदे, पणन संचालक तथा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक तथा ‘मॅग्नेट’ प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे, आशियायी विकास बँकेचे संचालक ताकेशी उएडा आणि क्रिशन रौतेला यांच्यासह विविध देशांचे वाणिज्यदूत उपस्थित होते.
मंत्री रावल म्हणाले, ‘‘मॅग्नेटच्या पहिल्या टप्प्यात पायाभूत सुविधा आणि मूल्यसाखळी मजबूत करण्यासाठी उल्लेखनीय काम झाले आहे. मॅग्नेटच्या दुसऱ्या टप्प्यात एकात्मिक पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येणार आहे. ‘मॅग्नेट २.०’साठी एकूण २५ कोटी अमेरिकी डॉलर निधी असून, यासाठी आशियायी विकास बँक आणि महाराष्ट्र शासनाचे सहकार्य आहे. पहिल्या टप्प्यातील १५ मूल्यसाखळ्यांऐवजी दुसऱ्या टप्प्यात २३ मूल्यसाखळ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचा लाभ चार लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे, २०० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सक्षम करणे आणि एक लाख १५ हजार सदस्यांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे.’’
दरम्यान, चर्चासत्रात सह्याद्री फार्मचे अध्यक्ष विलास शिंदे, ‘विग्रो’चे अजहर पठाण, ‘ओमनिव्होर’चे चिराग जैन, जिनेश शहा, ‘फ्लिपकार्ट’चे सलाथ खान, निर्यातदार कौशल खक्कर आणि आशियायी विकास बँकेचे क्रिशन रौतेला यांनी भविष्यातील निर्यात संधी व पायाभूत सुविधांबाबत मनोगत व्यक्त केले.

या वेळी कॅनडाचे कौन्सुल जनरल जेफ डेव्हिड, मॉरिशसचे कौन्सुल जनरल दूशांत के. बकतोवार, झेक प्रजासत्ताकच्या कौन्सुल जनरल कॅटेरिना वोव्हकोव्हा, इजिप्तच्या कौन्सुल जनरल डाहलिया तावलकॉट, इटलीचे कौन्सुल जनरल वॉल्टर फेरारा, ब्रिटिश डेप्युटी हाय कमिशनमधील राजकीय व द्विपक्षीय व्यवहार विभागाचे प्रमुख जॉन निकेल यांच्यासह विविध देशांचे वाणिज्यदूत, गुंतवणूकदार, व्यापार प्रतिनिधी आणि मान्यवर उपस्थित होते.

चौकट
शासन-खासगी क्षेत्र भागीदारीवर भर
कृषी क्षेत्रातील बदल जलद गतीने साध्य करण्यासाठी शासन आणि खासगी क्षेत्राची भागीदारी महत्त्वाची आहे. शासन पायाभूत सुविधा, आर्थिक पाठबळ, संस्थात्मक क्षमता आणि बाजारव्यवस्था सक्षम करण्याची भूमिका बजावेल. तर खासगी क्षेत्राकडून भांडवल, तंत्रज्ञान, प्रक्रिया कौशल्य, कार्यक्षम व्यवस्थापन, नवोन्मेष आणि बाजारपेठांशी जोडणी मिळेल. त्यामुळे खासगी क्षेत्राकडे केवळ प्रकल्पाचे लाभार्थी म्हणून न पाहता, परिवर्तनातील भागीदार म्हणून पाहिले जात असल्याचे मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले.

फोटोओळ
मुंबई ः ‘मॅग्नेट’ प्रकल्पांतर्गत कृषी व्यवसाय पायाभूत सुविधा गुंतवणूक परिषदेचे उद्‌घाटन बुधवारी (ता. १६) पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या हस्ते झाले. या वेळी उपस्थित मान्यवर.