अखेर आकृतिबंध रद्द

‘कृषी’चा आकृतिबंध अखेर रद्द

मंत्रिमंडळ बैठकीत फेरप्रस्ताव सादर करण्यास मान्यता

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई ः कृषी खात्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी प्रचंड विरोध केल्यानंतर अखेर २३ हजार ४७६ पदांचा सुधारित आकृतिबंध अखेर मंगळवारी (ता. २२) मंत्रिमंडळ बैठकीत मागे घेण्यास मंजुरी देण्यात आली. आकृतिबंधातील सुधारणांबाबत संघटनांमध्ये एकमत होत नसल्याने हा आकृतिबंध मागे घेत असल्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला, त्यास मंजुरी देण्यात आली. सन २००९ चा मंजूर आकृतिबंध तात्पुरता कायम राहणार आहे.
सुधारित आकृतिबंधाचा फेरप्रस्ताव देण्यात येणार असून, त्याआधी सर्वंकष आढावा घेण्यात येणार आहे. तांत्रिक संवर्गाऐवजी लिपिक संवर्गाला झुकते माप दिल्याचा आरोप करत कृषी विभागातील विविध संघटनांनी आकृतिबंधाला विरोध केला होता. या संघटनांच्या शंकांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न कृषी सचिव आणि कृषी आयुक्तांनी केला मात्र त्यास यश आले नाही. आकृतिबंध तयार करताना कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक देवाणघेवाणही झाल्याचा आरोप संघटनांनी केला होता. त्यामुळे आकृतिबंधाची रचना वादात सापडली होती.
राज्याच्या कृषी विभागाचा आकृतिबंध २००९ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर १७ वर्षांनी २३ हजार ४७६ पदांचा आकृतिबंध ११ आॅगस्ट रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता. यामध्ये काही संवर्ग मृत ठरविण्यात आले. तर २३६८ पदे नव्याने तयार करण्यात आली होती. महसूल आणि अन्य आस्थापनांचे तालुकास्तरीय अधिकारी वर्ग एकचे असल्याने तालुका कृषी अधिकारी हे पद वर्ग एकचे करण्यासही मान्यता देण्यात आली होती. कृषी यांत्रिकीकरण, मालमत्ता व्यवस्थापन आणि अॅग्रीस्टॅक हे नवीन कृषी संचालनालय तयार करण्यात येऊन ६३ पदे तयार करण्यात आली होती. तसेच अॅग्रीस्टॅकच्या कामकाजासाठी महसूल विभागातील प्रतिनियुक्तीने सहा पदे तयार करण्यात आली होती.
मात्र कृषी महासंघासह अन्य संघटनांनी या आकृतिबंधावर आक्षेप घेतला होता. क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्यात आली असून, लिपिकवर्गीय संवर्गाला झुकते माप देत आर्थिक लाभ देणारा हा आकृतिबंध असल्याचा आरोप करत त्यासाठी आर्थिक व्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता.
यावर सचिव आणि आयुक्त स्तरावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यातून मार्ग निघाला नाही. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत संघटनांना अपेक्षित असलेले बदल कळवावेत, असे सुचविण्यात आले. मात्र त्यातही एकमत झाले नाही. शिवाय संचालक पातळीवरूनही सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्या सूचनाही मान्य न झाल्याने आकृतिबंध वादात अडकला होता. कृषिमंत्री भरणे यांनी गणेशोत्सव काळात आकृतिबंध मागे घेण्याची घोषणा केली होती. तरीही कृषी महासंघाने आंदोलन मागे घेतले नव्हते.
दरम्यान, मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत आकृतिबंध मागे घेण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुमती दिल्यानंतर मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या प्रस्तावात संघटनांमध्ये एकमत होत नसल्याने आकृतिबंध मागे घेत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच राज्यातील ‘एल निनो’च्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि यात कृषी विभागावर असलेली क्षेत्रीय स्तरावरील महत्त्वाची जबाबदारी यांचा विचार करता हा कृषी विभागाचा सुधारित आकृतिबंध रद्द करून फेरप्रस्ताव सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार या फेर प्रस्तावात आता नव्याने कृषी विभागाकडील कार्यभार, उपलब्ध मनुष्यबळ, रिक्त पदे, विविध संवर्गाच्या आवश्यकता, क्षेत्रीय यंत्रणासाठीच्या सुविधा, शेतकरी केंद्रित योजनांचा कार्यभार तसेच भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा सर्वंकष आढावा घेण्यात येणार आहे.

आंदोलन मागे
आकृतिबंध रद्द करण्याची प्रमुख मागणी मान्य केली आहे. उर्वरित मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे आंदोलन स्थगित केल्याचे महाराष्ट्र कृषी सेवा महसंघाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी पूर्ण क्षमतेने दुष्काळ आणि महत्त्वाच्या सेवांमध्ये कार्यरत व्हावे, असे पत्रकाद्वारे महासंघाने कळविले आहे.