पुणे - राज्यात बोव्हाईन ब्रिडींग ऍक्टची प्रभावी अंमलबजावणी सुरु

राज्यात ‘बोव्हाईन ब्रीडिंग ॲक्ट’ची
प्रभावी अंमलबजावणी सुरू

- नोंदणीकृत सेवादात्यांकडूनच कृत्रिम रेतन करा : डॉ. किरण पाटील
- कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दोन लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा आणि प्रजनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, २०२३’ (बोव्हाईन ब्रीडिंग ॲक्ट) लागू केला आहे. त्यामुळे शास्त्रशुद्ध व सुरक्षित कृत्रिम रेतनासाठी या कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत खासगी कृत्रिम रेतन सेवादात्यांकडूनच कृत्रिम रेतन करून घ्यावे, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.
दरम्यान, राज्यातील सर्व कृत्रिम रेतन संस्थांनी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी, अन्यथा संबंधितांवर या अधिनियमांतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. पाटील (भा.प्र.से.) यांनी दिला आहे.
याबाबत बोलताना डॉ. पाटील म्हणाले, ‘‘राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी ५ डिसेंबर २०२४ पासून सुरू झाली. उत्तम दर्जाच्या वळूंचा वापर करून कृत्रिम रेतनाद्वारे दुधाळ जनावरांची पैदास वाढवणे आणि प्रजननाशी संबंधित गैरप्रकारांना आळा घालणे, हा कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. कायद्यांतर्गत राज्यातील सर्व रेतन केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांना प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यांना केवळ प्रमाणित व उच्च वंशावळीच्या वळूंच्या रेतमात्रांचा प्रजननासाठी वापर करता येईल.’’
या सर्व प्रक्रियांवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाला केंद्रांची तपासणी, झडती तसेच नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई व दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी संबंधितांनी प्राधिकरणाकडे लवकरात लवकर नोंदणी करावी, असे आवाहन पाटील यांनी केले आहे.

दंड आणि शिक्षेच्या तरतुदी
- कलम ४ व ५ अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीने विहित मानकांचे पालन न केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
- नोंदणी प्रमाणपत्राविना गोजातीय प्रजनन क्रिया करणे, अथवा प्रमाणित वळूव्यतिरिक्त इतर वळूंपासून गोठवलेल्या रेतमात्रांचे उत्पादन करणे किंवा अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
- नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार मंजूर सेवांबाबत चुकीची, दिशाभूल करणारी जाहिरात किंवा प्रसिद्धी केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर सहा महिन्यांपर्यंत साधा कारावास किंवा दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

पशुपालकांनी घ्यावयाची काळजी
- फक्त प्रमाणित व अधिकृत रेतमात्रांचा वापर करावा.
- सेवा घेण्यापूर्वी तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक तपासावा आणि नोंदणीकृत तंत्रज्ञांकडूनच सेवा घ्यावी.
- कोणतीही अनियमितता आढळल्यास त्वरित तक्रार नोंदवून आपल्या पशुधनाचे संरक्षण करावे.

पशुपालकांसाठी फायदे
- सुधारित व उच्च उत्पादनक्षम वंशामुळे अधिक दूध उत्पादन.
- उत्तम प्रजननक्षमतेमुळे जनावरांची संख्या व गुणवत्ता वाढण्यास मदत.
- वैज्ञानिक व नियंत्रित प्रजननामुळे दीर्घकालीन पशुधन विकास.
- दुग्ध व्यवसायात स्थैर्य आणि आर्थिक उत्पन्नात वाढ.