मार्केट यार्ड : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा मिळणार असून, ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील मुंबई, पुणे, लातूर, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, नागपूर या सात प्रमुख बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा दिला जाणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
