राज्यात केवळ आठ टक्के पीककर्ज वितरण

राज्यात केवळ आठ
टक्के पीककर्ज वितरण

मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठकीत माहिती, कर्जवाटप वेगाने करण्याचे निर्देश

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : ‘‘वारंवार सांगूनही शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी अडवणूक केली जात आहे. आतापर्यंत राज्यात केवळ ८ टक्केच पीककर्ज वाटप झाले आहे. त्यामुळे बँकांनी आडमुठे धोरण सोडून कागदपत्रांचा तगादा लावू नये,’’ असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी (ता.६) दिले. तसेच खासगी फायनान्स कंपन्या, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि खासगी बँकांनी कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नये; अन्यथा कारवाई करू, असा इशाराही बावनकुळे यांनी दुष्काळ निवारण उपसमितीच्या बैठकीत दिला.
बैठकीला जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नीतेश राणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, पर्यावरण, हवामान बदल व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, तसेच विविध विभागांचे सचिव आणि अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी, ‘‘बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवले पाहिजे आणि प्रत्येक जिल्ह्याची चाऱ्याची बॅलन्स शीट तयार केली पाहिजे, ज्यामुळे कुठे किती चारा शिल्लक आहे, याचा स्पष्ट अंदाज येईल,’’ असे सांगितले. त्यावर बावनकुळे यांनी बँकांचे आडमुठे धोरण सुरू असल्याचे सांगत, आतापर्यंत केवळ ८ टक्केच पीककर्ज वाटप झाल्याचे स्पष्ट केले. बँकांनी शेतकऱ्यांकडे वारंवार कागदपत्रांची मागणी करू नये. एकदा पीककर्ज घेतले असल्यास पुन्हा कागदपत्रे मागू नयेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
तसेच कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत किंवा खासगी बँकेने अथवा खासगी फायनान्सरने या काळात शेतकऱ्यांना कर्ज भरण्यासाठी फोन करून वेठीस धरू नये. असे प्रकार घडल्यास कडक कारवाई केली जाईल. या प्रकरणी मुख्य सचिवांच्या स्तरावर, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय बैठका घेऊन प्रश्न सोडवावेत.
बावनकुळे यांनी, राज्यात सध्या ४५ टक्क्यांवर पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित पंचनाम्यांचे काम जलद गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे सांगितले. मंत्री मकरंद पाटील यांनी पंचनाम्यासाठी ५ टक्के निधी वेगळा राखून ठेवण्याची सूचना मांडली. तसेच पीकविम्याचे काम अत्यंत व्यवस्थित आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडले जावे, यावर भर देण्यात आला.

‘अॅग्रीस्टॅक नसेल तर गावनिहाय केवायसी’
शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी कर्जमाफीतील वारसांच्या नोंदी आणि केवायसी गावनिहाय पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. कोणत्याही कारणाने शेतकरी लाभापासून वंचित राहता कामा नये आणि सर्व शेतकऱ्यांना विविध योजना लागू पडल्या पाहिजेत, अशी सूचना करण्यात आली.

‘चारा छावण्या नाकारू नका’
चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी चारा छावण्यांऐवजी थेट ग्रामपंचायतीमार्फत डेपो उभारून चारा वाटप करावा, ज्यामुळे जनावरे मालकाच्या घरी राहतील आणि शेतकरी दूध घरी ठेवू शकेल, असा प्रस्ताव मांडला. यावर मंत्री जयकुमार गोरे यांनी भ्रष्टाचाराच्या कारणास्तव छावण्या पूर्णपणे नाकारता येणार नाहीत, कारण छावण्यांमध्ये सर्व सुविधा असतात. त्यामुळे चारा डेपो आणि छावणी या दोन्ही बाबी तपासून निर्णय घ्यावा, असे मत व्यक्त केले.
यावर वन विभागाच्या जमिनींवर, पडीक जमिनींवर, तसेच जलसंपदाच्या तलावांलगतच्या शासकीय जमिनींवर ग्रासलँड डेव्हलपमेंट करून मोठ्या चारा बँका तयार करण्याचा निर्णय झाला.

हरभरा, ज्वारीला प्राधान्य
खरीप हंगाम अडचणीत असला तरी एका पावसाच्या आधारे रब्बीचे पीक येऊ शकते, हे लक्षात घेऊन ज्या ठिकाणी ओलावा किंवा पाण्याचा पाठिंबा उपलब्ध असेल, तिथे रब्बीत हरभरा (चना) आणि ज्वारी या पिकांना प्राधान्य दिले जाईल. बांधकामांसाठी शुद्ध किंवा पिण्याचे पाणी वापरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली असून, एसटीपीमधील प्रक्रिया केलेले पाणीच वापरावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने नियोजन करावे, अशी सूचना करण्यात आली.

‘केंद्रीय पथक दोन दिवसांत राज्यात’
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय समिती दोन दिवसांत राज्यात येणार आहे. येत्या १० किंवा १२ तारखेला केंद्रीय समिती पाहणीसाठी राज्यात येणार आहे. ही समिती तीन स्वतंत्र पथकांद्वारे बीड-धाराशिव, यवतमाळ-वाशिम आणि अहिल्यानगर-सोलापूर या जिल्ह्यांचा दौरा करून आढावा घेणार आहे.
या पथकाचे अध्यक्ष कृषी व किसान कल्याण विभागाचे सहसचिव मुक्तानंद अग्रवाल असतील. पथकामध्ये केंद्र शासनाच्या विविध महत्त्वाच्या १० विभागांचे प्रतिनिधी सहभागी असणार आहेत. यामध्ये वित्त विभाग, नीती आयोग, कृषी विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, सार्वजनिक वितरण व अन्न विभाग, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग, ग्रामविकास विभाग, जलशक्ती मंत्रालय, महालनोबिस राष्ट्रीय पीक अंदाज केंद्र आणि केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या पीक विभागाचा समावेश आहे.